भारत बंद आज, ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने किया आह्वान, जानिए क्या हैं मांगें?

राजकुमार भट्ट12 Feb 2026, 11:10 AM February 12, 2026

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Bharat Band Today: सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के एक जॉइंट फोरम ने आज देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है. यह केंद्र की “मज़दूर-विरोधी” नीतियों का विरोध करने के लिए है. इस कदम से बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजली, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, गैस और पानी की सप्लाई जैसी सेवाएं बाधित हो सकती हैं.

हड़ताल का आह्वान 9 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के एक ग्रुप ने “केंद्र सरकार की मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और देश-विरोधी कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों का विरोध” दर्ज कराने के लिए किया था. ट्रेड यूनियनों ने दावा किया है कि अलग-अलग सेक्टर के लगभग 30 करोड़ मज़दूरों के इस आंदोलन में हिस्सा लेने की उम्मीद है.

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने बताया, “देश भर में हड़ताल के आह्वान के कारण बिजली, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, गैस और पानी की सप्लाई से जुड़ी सभी सर्विसेज़ पर असर पड़ेगा.” कौर ने कहा कि सभी बैंक यूनियन इसमें हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि उनके यूनाइटेड फोरम ने 27 जनवरी को पहले ही हड़ताल कर दी थी, लेकिन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसी बैंक यूनियनें इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी.

संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेड यूनियनों की मांगों को पूरा समर्थन दिया है, जबकि खेती-बाड़ी करने वाले मज़दूरों की यूनियनों का जॉइंट फ्रंट ग्रामीण नौकरी गारंटी स्कीम MGNREGA को फिर से शुरू करने और विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर हड़ताल में शामिल हो रहा है.

दूसरी मांगों में चार लेबर कोड को खत्म करना, ड्राफ्ट सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लेना, और ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट’ को रद्द करना शामिल है.

जॉइंट फोरम में INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं.

इस बीच, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) ने हड़ताल के आह्वान को खारिज कर दिया है, इसे “पूरी तरह से बेबुनियाद, बिना सोचे-समझे और देश के हित के खिलाफ” बताया है. एक बयान में TUCC ने कहा कि वह ऐसे कामों में हिस्सा नहीं लेगा जिनके बारे में उसका दावा है कि वे मज़दूरों की भलाई की असली चिंता के बजाय राजनीतिक वजहों से ज़्यादा प्रेरित हैं.

उसने आगे कहा कि “छोटे राजनीतिक एजेंडे पर आधारित, हड़ताल के लिए राजनीति से प्रेरित आह्वान”, मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बातचीत और बातचीत पर आधारित मौजूदा तरीकों को कमज़ोर करते हैं.

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