चंडीगढ़। तबादलों और तैनातियों संबंधी मामलों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने मौजूदा तबादला नीति को मजबूत किया है. इससे यह बनाया जा सके कि कोई भी अधिकारी मतदान में किसी किस्म का कोई विघन न डाल सके. मौजूदा हिदायतों में खामियों को दूर करते हुए आयोग ने निर्देश दिए हैं कि 2 लोकसभा हलकों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर बाकी सभी राज्य यह बनाएंगे कि जिन अधिकारियों का तबादला जिले से बाहर किया गया है, उनकी तैनाती उसी लोकसभा हलके के किसी दूसरे जिले में न की जाए. Read More – वंदे भारत को पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव की मिली मंजूरी
आयोग ने यह दोहराया कि तबादला नीति का पालन किया जाना चाहिए और यह दिखावा मात्र ही न हो. यह नियम उन तबादलों और तैनातियों पर भी लागू होगा जो कि आयोग की पहले जारी की गई हिदायतों के अनुसार हो चुके हैं. मतदान में पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद के साथ किसी भी ढंग से चुनाव प्रक्रिया भंग करने वालों के विरुद्ध आयोग की ओर से जीरो टालरेंस की नीति अपनाई गई है. बता दें कि हाल ही में हुए 5 राज्य विधानसभा मतदान के दौरान आयोग ने अलग-अलग अधिकारियों के तबादलों के आदेश दिए थे, जिनमें राज्यों के कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.
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