सत्यपाल राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षु पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं. पटवारी विष्णु वर्मा ने कहा कि एक साल का प्रशिक्षण होता है, लेकिन पिछले तीन साल से प्रशिक्षण कर रहे हैं. 2018 में वित्त विभाग से अनुमति मिली थी. 250 पोस्ट के लिए लगभग एक लाख लोगों ने आवेदन भरा था. नियुक्ति नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.
प्रशिक्षु पटवारी विष्णु वर्मा ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में राज्य के 14 ज़िलों में पटवारी के लिए 250 पोस्ट पर चयन के लिए वित्त विभाग की अनुमति 2018 में मिल गई थी. व्यापम ने 219 को नोटिफिकेशन जारी किया. रिज़ल्ट मैरिट के आधार पर विभिन्न ज़िलों में काउंसलिंग के बाद राज्य के तीन पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में 250 प्रशिक्षुओं पटवारी का प्रशिक्षण एक वर्ष के लिए 2019 में आरंभ हुआ, लेकिन शासन की लापरवाही के कारण यह प्रशिक्षण दो वर्षों तक चला. लगातार ज्ञापन सौंपने के बाद 2021 में एग्ज़ाम कराया गया, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है.
साथ ही बताया कि अब हम लोगों को घुमाया जा रहा है. अब कहा जा रहा है कि वित्त विभाग की अनुमति नहीं हैं. इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा रही है. सभी ज़िलों के कलेक्टर्स का कहना है कि आयुक्त के परमिशन के बग़ैर पोस्टिंग नहीं दे सकते. आयुक्त से बातचीत की तो आयुक्त ने कहा कि वित्त विभाग से जब तक परमिशन नहीं मिल जाता, तब तक पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा. इस तरह रिज़ल्ट जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है.
वहीं सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हम आरंभिक दौर से देखें जब पोस्ट निकाला गया था, तब से आज दिनांक तक 3 साल से हम भी नियुक्ति की मांग को लेकर घूम रहे हैं. तीन साल में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है. इसलिए आज विरोध प्रदर्शन कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.
इसे भी पढ़ेःं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया दावा, राजधानी में भी हुआ 100% टीकाकरण
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने की लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक