राजस्थान में निवेश की सुनामी! प्रवासियों ने खोला 1.5 लाख करोड़ का खजाना, 15 जिलों में होगा औद्योगिक विकास
जयपुर। राजस्थान में प्रवासी उद्योगपतियों ने निवेश का नया रिकॉर्ड बनाया है. राज्य की नई उद्योग नीति के तहत 9 प्रवासी उद्यमी करीब 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा निवेश कर रहे हैं. यह निवेश राजस्थान के 15 जिलों में ऊर्जा, ऑयल-गैस, सीमेंट, मार्बल, प्लास्टिक, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एविएशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार पर खर्च होगा.
इन निवेशकों का मूल संबंध चूरू, झुंझुनूं, पिलानी, भरतपुर, पाली, सुजानगढ़ और अजमेर जैसे जिलों से है, जबकि ये प्रवासी वर्तमान में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और लंदन जैसे शहरों में बसे हुए हैं. राज्य सरकार सामाजिक रूप से सक्रिय प्रवासियों को भी निवेश से जोड़ने का प्रयास कर रही है.
ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश
- अवाडा ग्रुप
झालावाड़-कोटा क्षेत्र में 1.2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश. - पूर्वाह ग्रीन पावर
फलौदी, बीकानेर, नागौर, जालोर और जैसलमेर में 14500 करोड़ रुपए से अधिक की सोलर-स्टोरेज परियोजनाएं. - एनएनबी रिन्यूएबल एनर्जी
बीकानेर-बाड़मेर में 900 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए 4500 करोड़ रुपए का निवेश.
तेल-गैस, सीमेंट और रेल सेक्टर में भी मजबूत कदम
- वेदांता (केयर्न ऑयल एंड गैस)
बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में 30 हजार करोड़ रुपए के विस्तार प्रोजेक्ट का प्रस्ताव, जिससे प्रदेश की हाइड्रोकार्बन क्षमता बढ़ेगी. - अल्ट्राटेक सीमेंट
सिरोही में 2230 करोड़ रुपए से मौजूदा सीमेंट प्लांट के विस्तार का काम. - टिटाघर रेल सिस्टम्स
भरतपुर में 325 करोड़ रुपए के निवेश से रेल कोच निर्माण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत.
ग्लास, प्लास्टिक और मार्बल सेक्टर को भी बढ़ावा
- सेलो कंज्यूमर
पाली में 250 करोड़ रुपए के निवेश से हाउसहोल्ड ग्लासवेयर और प्लास्टिक उत्पादों की नई इकाई. - मालानी मार्बल
अजमेर में इम्पोर्टेड मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट को मजबूत करने के लिए 80 करोड़ रुपए का निवेश. - एयर ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड
झुंझुनूं में 60 करोड़ रुपए से सिविल एविएशन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत.
इस बड़े निवेश से आने वाले वर्षों में राजस्थान के 15 जिलों की औद्योगिक तस्वीर बदलने की उम्मीद है. रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा.
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