दो दिवसीय पंजाब विधानसभा सत्र आज से शुरू, राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है पंजाब सरकार
अमृतसर. पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले हो रहे इस सत्र में पंजाब सरकार द्वारा कृषि मंडीकरण नीति के राष्ट्रीय खाके के खिलाफ विशेष प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। पंजाब की किसान संगठनों द्वारा लगातार इस प्रस्ताव को पास करने की मांग की जा रही है। पंजाब सरकार किसानों के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के दौरान इस राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है।
पंजाब विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी सूची के अनुसार सत्र के दौरान सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
यह 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र होगा। इसके बाद प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। सदन में पंचायत राज इकाइयों से संबंधित समितियों की रिपोर्टें पेश की जाएंगी। साथ ही वार्षिक और प्रशासनिक रिपोर्टें भी सदन में प्रस्तुत की जाएंगी।
सदन में रखे जाने वाले प्रस्ताव
- पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट 2021 में बनाए गए नियमों को आवश्यकतानुसार सदन में पेश किया जाएगा।
- पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, एनआईसीएसआई, एनआईसी और पेस्को से सलाहकार और गैर-सलाहकार सेवाएं लेने के लिए इकाइयों को छूट देने संबंधी प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा।
- मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।
- पंजाब एक्स-सर्विसमैन एक्ट, पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- राज्य डैम सुरक्षा संगठन मंत्री द्वारा सदन में रखी जाएगी।
- पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी। यह आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 106 के तहत गठित किया गया है।
- बिजली नियामक आयोग अधिनियम, पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग की वार्षिक लेखा विवरण और ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
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