हेमंत शर्मा, इंदौर। यूजीसी (UGC) के नए नियमों के विरोध ने अब बड़ा रूप ले लिया है। शहर के ऐतिहासिक गांधी हॉल के बाहर सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान अलग-अलग समाजों ने अपने-अपने तरीके से नाराज़गी जताई। कायस्थ समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वहीं करणी सेना से जुड़े प्रतिनिधियों ने यूजीसी के नए प्रावधानों को सीधे तौर पर “काला कानून” बताया। माहौल पूरी तरह आक्रोश से भरा नजर आया।
आंदोलन अब लंबा चल सकता है
सबसे अलग अंदाज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंख बजाकर विरोध का शंखनाद किया। उनका कहना था कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बचाने की शुरुआत है। शंखनाद के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि आंदोलन अब लंबा चल सकता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और परंपरागत शैक्षणिक ढांचे के खिलाफ हैं। संगठनों ने साफ चेतावनी दी कि यदि नियम वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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पीएम मोदी के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन
मौके पर प्रशासनिक अमला तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। सवर्ण समाज के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं। ज्ञापन में नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, और अगर सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं बदला तो यह आंदोलन लंबी लड़ाई में बदल जाएगा।
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जनता के बीच जाकर बिल की भ्रांतियों को क्लियर करेंगे
बलवंत भट्ट, मंदसौर। यूजीसी बिल को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक हरदीपसिंह डंग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया है। बिल पर अभी पूरा केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है। धर्मेद्र प्रधान ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह जनता के समझने के लिए काफी है। इसके अलावा जनता के बीच जाकर बिल की भ्रांतियों को क्लियर करना होगा।
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