देहरादून. मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में ज्योलीकोट, नैनीताल में दूषित पेयजल की घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रकरण की विस्तृत समीक्षा की. मुख्य सचिव ने घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं.
मुख्य सचिव ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर विषय है कि प्रदेश में मजबूत फील्ड नेटवर्क होने के बावजूद ज्योलीकोट में दूषित पेयजल की स्थिति की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि शिक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर सहित बड़ी संख्या में फील्ड स्तर के कार्मिकों का नेटवर्क हमारे पास है. इस नेटवर्क का प्रभावी उपयोग करते हुए इनफॉर्मेशन एवं फीडबैक मैकेनिज्म विकसित किया जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता या स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित समस्या की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सके.
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर की प्रमुख वाटर सप्लाई स्कीम्स की जियो मैपिंग एवं जीआईएस जियो-रेफरेंसिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई सिस्टम में सोर्स से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने, स्टोरेज, पाइपलाइन, सीवर लाइन, क्रॉसिंग प्वाइंट्स आदि तक पूरे नेटवर्क की मैपिंग कराई जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में प्रदेशभर की प्रमुख वाटर सप्लाई स्कीम्स का भौतिक सत्यापन कराया जाए.
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इस दौरान सोर्स, स्टोरेज, पाइपलाइन, सीवर लाइन, क्रॉसिंग प्वाइंट्स तथा कंज्यूमर एंड पर संभावित लीकेज की जांच की जाए. स्टोरेज टैंकों की सफाई की तिथि, क्लोरीनेशन का रिकॉर्ड, क्लोरीन की उपलब्धता एवं उपयोग, पानी में कॉलीफॉर्म सहित अन्य आवश्यक पैरामीटर्स की जांच और उनका नियमित रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने पेयजल एवं सीवरेज लाइनों के क्रॉसिंग प्वाइंट्स को विशेष रूप से चिन्हित कराए जाने एवं जहां पुराने पाइप हैं, वहां उनके रिप्लेसमेंट सहित आवश्यक रेमेडियल मेजर्स लिए जाने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल लाईनों एवं सीवरेज लाइनों की जांच के लिए स्पष्ट एसओपी तैयार कर उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि इंदौर की घटना के बाद विस्तृत एसओपी जारी की गई थी, इसके बावजूद यदि कहीं पेयजल दूषित होने की स्थिति सामने आती है तो यह देखना आवश्यक है कि एसओपी का पालन किस स्तर पर नहीं हुआ और उसके कारण क्या रहे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए.
मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एसटीपी, सरफेस वाटर के साथ ही प्रमुख शहरों में नियमित पेयजल की क्वालिटी टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रदेश में सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन भी कराए जाने के निर्देश दिए.
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मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जहां भी दूषित पेयजल अथवा इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, वहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाए. सीएमओ एवं सीएमएस स्तर की व्यवस्थाओं को रिएक्टिवेट करते हुए डॉक्टरों की टीम को सक्रिय रखा जाए तथा अगले 15 दिनों में प्रदेशभर में आवश्यक स्वास्थ्य सर्विलांस एवं जांच की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सर्विलांस सिस्टम किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसकी नियमित समीक्षा की जाए.
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला स्तर पर गठित समितियां केवल औपचारिक बैठक तक सीमित न रहें. समितियां ग्राउंड लेवल अधिकारियों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर अपने क्षेत्रों से नियमित सूचना एवं फीडबैक प्राप्त करें. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था वन टाइम एक्सरसाइज नहीं बल्कि परमानेंट सर्विलांस मैकेनिज्म के रूप में विकसित की जानी चाहिए. इसके लिए आवश्यकता के अनुसार स्थाई स्टैंडिंग कमेटी गठित करते हुए नियमित बैठकें आयोजित की जाएं.
मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग को अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ-साथ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का भी उपयोग करना चाहिए. सेवानिवृत्त लाइनमैन एवं लंबे समय तक फील्ड में कार्य कर चुके अनुभवी कार्मिकों की सेवाएं लेकर पुराने नेटवर्क, पाइपलाइन, क्रॉसिंग एवं संवेदनशील स्थलों की जानकारी प्राप्त करते हुए उनको दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता है.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना होने पर प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर विभागाध्यक्षों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी.
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