देहरादून. मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग का विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है. उन्होंने परियोजना में कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया और निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें.
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उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के कतिपय लम्बित प्रकरणों का 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही सम्बन्धित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि PWD, BRO एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम आपसी समन्वय से मौके पर जाकर लंबित प्रकरणों का समाधान करे तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करे. उन्होंने जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग 4 किलोमीटर भूभाग से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने को कहा.
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उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए जनपद रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने नरकोटा ब्रिज के लिए फैब्रिकेशन की जांच एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा. साथ ही, शेष सिविल कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करें. प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष की गई प्रगति एवं कृत प्रक्रिया की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि कार्यों की नियमित समीक्षा कर बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके.

