देहरादून. महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत को लेकर दिए गए बयान को लेकर करारा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले भाजपा को अपने नेताओं और पदाधिकारियों पर लगे महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के आरोपों का जवाब देना चाहिए.
आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को चार साल बाद भी न्याय नहीं मिला. अंकिता के माता-पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है. पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा अंकिता प्रकरण में दुष्यंत गौतम का नाम लिए जाने के बावजूद भाजपा ने उन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया. भाजपा की महिला नेताओं रेखा आर्य, ऋतु खंडूड़ी और रुचि भट्ट ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई?
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आगे ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा से जुड़े कई नेताओं और पदाधिकारियों पर महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के आरोप लगे हैं. इनमें धीरज बिष्ट, समर दावत, आदित्य राज सैनी, भगवान सिंह बोरा, मुकेश बोरा, महेश नेगी, सुरेश राठौर, अनामिका शर्मा और संजय गुप्ता के नाम शामिल हैं. मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा और महिला पहलवानों के मामले में भी भाजपा की महिला नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठते हैं.
ज्योति रौतेला ने कहा कि अंकिता के माता-पिता की FIR तक दर्ज नहीं की गई, जबकि असम से आई महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई. यह कैसा दोहरा मापदंड है? अंकिता के न्याय की मांग को कमजोर करने के लिए 23 साल पुराने मामले को उठाकर डॉ. हरक सिंह रावत जी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हमारे बयान के अनुसार उस मामले में पहले सीबीआई जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है. हमारी मांग है कि सरकार बताए कि अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच में अब तक क्या कार्रवाई हुई? दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद क्या कदम उठाए गए? अंकिता के माता-पिता की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
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ज्योति रौतेला ने ये भी कहा कि हल्द्वानी की नाबालिग पीड़िता को न्याय मिले, उसके परिवार पर कथित दबाव की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. मैं स्वयं पीड़िता से मिलने हल्द्वानी जाऊंगी. साथ ही, पिथौरागढ़ की सात वर्षीय नन्हीं परी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद उसके माता-पिता रिव्यू पिटीशन और मजबूत पैरवी की मांग कर रहे हैं. सरकार बताए कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. हमारी लड़ाई किसी एक मामले तक सीमित नहीं है. उत्तराखंड की हर बेटी को न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए चाहे आरोपी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो.