देहरादून. युवाओं के रोजगार को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने धामी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, रोजगार के दावों पर तालियां बजवाने से बेरोजगार युवाओं के घर नहीं चलते. सरकार की सफलता का पैमाना विज्ञापनों की चमक नहीं, युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र होना चाहिए.
आगे उन्होंने कहा कि सेवायोजन अधिकारी उत्तम कुमार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की साझा हो रही खबर और उनके नाम से सामने आया बयान कि “जब रोजगार नहीं दे पा रहे तो रोजगार अधिकारी रहने का क्या मतलब”, सरकार से स्पष्ट जवाब मांगता है. यदि यह बयान सही है तो यह रोजगार व्यवस्था के भीतर से उठी गंभीर आवाज है. जिस तंत्र पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की जिम्मेदारी है, उसी से ऐसी निराशा सामने आए तो सरकार अपने दावों की समीक्षा करने के बजाय आत्मप्रशंसा में कैसे व्यस्त रह सकती है?
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बेरोजगारी किसी सरकारी रिपोर्ट का मामूली आंकड़ा नहीं है. इसके पीछे उस परिवार की चिंता है जो अपनी जरूरतें काटकर बच्चों को पढ़ाता है. उस अभ्यर्थी की मेहनत है जो नौकरी की उम्मीद में वर्षों तैयारी करता है और उस युवा का आत्मसम्मान है जो योग्य होने के बावजूद आर्थिक निर्भरता से बाहर नहीं निकल पाता. ऐसे युवाओं के सामने बार-बार घोषणाएं परोसना उनकी परेशानियों का समाधान नहीं है. युवा अपनी मेहनत का अवसर मांग रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें स्पष्ट प्रक्रिया, निश्चित समयसीमा और निष्पक्ष चयन दे.
मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सामने रोजगार का पूरा हिसाब रखिए. विभागवार कितने पद रिक्त हैं, कितनों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और नियुक्तियां कब तक पूरी होंगी? रोजगार मेलों में हुए चयन में से कितने युवाओं को वास्तविक नौकरी मिली और कितनों का रोजगार कायम है? निवेश की घोषणाओं से धरातल पर कितने स्थायी रोजगार बने? सरकार के दावे ठोस हैं तो इन सवालों के जवाब सार्वजनिक करने में संकोच कैसा?
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बेरोजगार युवा के लिए तैयारी में बीता हर साल उसके जीवन का कीमती हिस्सा है, जिसे कोई सरकारी विज्ञापन वापस नहीं लौटा सकता. भर्ती में देरी की कीमत अभ्यर्थी चुकाए और उपलब्धियों का श्रेय सरकार ले-यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती. जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर अधूरे वादे और हर अनावश्यक देरी का जवाब देना होगा.
उत्तराखंड की भाजपा सरकार रोजगार पर अपनी जवाबदेही तय करे. खाली पदों, भर्ती की समयसीमा और वास्तविक नियुक्तियों का सार्वजनिक विवरण जारी करे. युवाओं के भविष्य का सवाल उठे तो उपलब्धियों के भाषण सुनाने के बजाय परिणाम दिखाए. सत्ता की कुर्सी जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए मिलती है; उन उम्मीदों को अनिश्चित इंतजार में बदलने के लिए नहीं. मुख्यमंत्री जी, अब रोजगार का हिसाब दीजिए.