मार्कण्डेय पाण्डेय, लखनऊ: सोवियत क्रांति से पहले जब भूख से बेहाल लोग लंबी-लंबी लाइनों में लगे होते तो गोर्वाच्योव कहा करते थे कि रोटी नहीं मिल रही है, तो केक खाओ। सब्सिडी पर वोदका पीओ और मस्त रहो। लेकिन हूजूर को क्या मालूम कि भूखे भजन नहीं होई गोपाला। एक तरफ तो प्रदेश सरकार के एक मंत्री मृतक आश्रितों के जख्म पर नमक छिडक़ कर कहते हैं कि नौकरी करके क्या करोगे, विधायक बनो, सांसद बनो, मेरी तरह मंत्री बनो। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रालय बेरोजगारों के दर्द पर निर्दयता की हद तक चुप्पी साधे हैं। मामला बाल पुष्टाहार विभाग से संबंधित है। जिसकी परीक्षा 23 सितंबर 2023 को हुई लेकिन परिणाम अब तक नहीं आया।

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इस परीक्षा में शामिल हजारों अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेकर अधिकारियों की परिक्रमा करते थक गए अब समझ नहीं आता क्या करें। बाल विकास व पुष्टाहार विभाग की ओर से मुख्य सेविका भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिया था। पिछले साल 23 सितंबर 2023 को परीक्षा सम्पन्न हो गई थी लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुआ।

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क्या है मामला
मुख्य सेविका भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2021 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2693 पदों पर निकाली गई थी। जिसकी परीक्षा 23 सितंबर 2023 में सम्पन्न होने के बाद उत्तर कुंंजी भी जारी कर दिया गया। लेकिन साल 2003 में मुख्य सेविका के 126 पदों पर नियुक्त संविदा कर्मियों ने अपने पदों को नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। जिसके बाद उनको स्टे मिल गया। तब से लेकर आज तक यह परीक्षा ठंढे बस्ते में पड़ी है। संबंधित विभाग इसे लेकर न्यायालय में कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है।
क्या कहते हैं अभ्यर्थी
अभ्यर्थी सरिता चौरसिया, ज्योति सिंह, गरिमा भदौरिया आदि कहती है कि परीक्षा का परिणाम साल भर बाद भी जारी नहीं किया गया। ना ही सरकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करके मामले का हल निकालने में कोई दिलचस्पी दिखाई जा रही है। एक तरफ यूपी में परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम लोग न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री दरबार से लेकर अधिकारियों तक से मिलकर अब थक चुके हैं।

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