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भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बोले- जल्द ही नक्सल मुक्त होगा प्रदेश

Priyanka Sahu
छत्तीसगढ़
भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बोले- जल्द ही नक्सल मुक्त होगा प्रदेश

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज गौरेला का दौरा किया, जहां उन्होंने भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने सदस्यता अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निश्चित समय का निर्धारण किया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनसे स्वास्थ सेवा, रेलवे सेवा और विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की मांगें रखी, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रयासों का आश्वासन दिया.

 मां दुर्गा की आराधना

दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने माँ दुर्गा की आरती भी की. उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हर 6 वर्ष में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी लोग सदस्यता लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, और 6 वर्ष बाद सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है.

 छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प

तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा, यह हमारे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का संकल्प है. उन्होंने नक्सलियों को प्रदेश और समाज के विकास में बाधक बताया.

स्थानीय निवासियों की मांगें

गौरेला के निवासियों ने केंद्रीय मंत्री से कुछ महत्वपूर्ण मांगें कीं. उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की, ताकि क्षेत्र में उच्च स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें और ग्रामीणों की जनहानि को कम किया जा सके.

पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन की मांगें

पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनों का ठहराव भी मांगा गया:

1. जबलपुर संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस

2. रानी कमलापति संतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस

3. बिलासपुर चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस

इसके अलावा, स्टेशन के पास एक फुट ओवरब्रिज की आवश्यकता है ताकि बच्चे, महिलाएं और वृद्ध बिना खतरे के आवागमन कर सकें.

 विश्वविद्यालय मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग

गौरेला से इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय पोड़की तक का मार्ग भी अत्यंत जर्जर है. पेंड्रारोड से करंगरा होकर विश्वविद्यालय मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग की गई है. केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रयासों का आश्वासन दिया.