चोर के हाथ में ‘तिजोरी’ सुरक्षा का जिम्मा… संयुक्त राष्ट्र ने आतंक के खिलाफ काम करने वाली कमेटी में पाकिस्तान को रखा, उपाध्यक्ष बनाया, भारत का बढ़ा सिरदर्द
Anti-Terrorism Committee: ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद भारत 50 से ज्यादा देशों में अपने डेलिगेशन भेजकर पाकिस्तान और आतंकवाद (Pakistan and terrorism) के रिश्ते को बेनकाब करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ भारत का सिरदर्द बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद-रोधी कमेटी में रखा है। न सिर्फ रखा है बल्कि समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया है। अब सोचिए कि आतंकवाद का जनक और आतंकियों का पालक-पोषक आतंक के खिलाफ काम करेगा। ये तो वहीं बात हो गई कि चोर को ‘तिजोरी’ सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने आतंकवाद-रोधी समिति (Anti-Terrorism Committee) की जिम्मेदारी अल्जीरिया को दी है। जबकि फ्रांस, पाकिस्तान और रूस उपाध्यक्ष बनाया है। पाकिस्तान को छोड़ इन सभी देशों से भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं। वहीं पाक को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा जा रहा है कि चोर के हाथ में तिजोरी लग गई है।
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भारत ने इससे पहले 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता की थी, जबकि 2021-22 का कार्यकाल अस्थायी सदस्य के रूप में था। बता दें पाकिस्तान 2025-26 के कार्यकाल के लिए 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जिसमें वह दो अनौपचारिक कार्य समूहों की सह-अध्यक्षता भी करेगा, जो दस्तावेजीकरण और प्रक्रियात्मक मामलों पर केंद्रित होगा और दूसरा सामान्य प्रतिबंधों के मुद्दों पर।
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भारत कैसे करेगा मुकाबला
इस समय भारत UNSC का सदस्य नहीं है. जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से बचने के लिए नई दिल्ली से अपेक्षा की जा रही है कि वह अपने रणनीतिक साझेदारों, विशेष रूप से P5 देशों और डेनमार्क जैसे गैर-स्थायी सदस्यों के साथ मिलकर काम करे। इस साल पाकिस्तान की 1988 समिति के अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भूमिका अहम रहने वाली है और ये भारत के लिए चिंता का विषय है।
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UNSC में कौन से देश बने अस्थायी सदस्य
UNSC में मंगलवार को हुए चुनावों में, पांच नए गैर-स्थायी सदस्यों को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनमें बहरीन, कांगो, लाइबेरिया, लातविया और कोलंबिया शामिल हैं।
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