मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में रेलवे को खास महत्व दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को रेलवे के लिए बजट में किए गए प्रमुख प्रावधानों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को रेलवे के विकास के लिए 19,848 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए इस बड़ी राशि को मंजूरी दी है। पिछले 10 साल में राज्य में रेलवे के विकास की गति ने हर पैमाने पर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।”

प्रदेश में 4,900 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाए गए 

वैष्णव ने यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के बजट की तुलना करते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के रेलवे बजट के लिए केवल 1,109 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। वहीं, मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे को 19,848 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो यूपीए के बजट का 18 गुना अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि यूपीए सरकार में प्रति वर्ष 199 किलोमीटर ट्रैक बिछाए जाते थे, जबकि मोदी सरकार के दो कार्यकाल में यह आंकड़ा 490 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया है।

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वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में 4,900 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाए गए हैं, जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेलवे नेटवर्क के समान है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क अब सौ प्रतिशत इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है।

10 साल में प्रदेश में 1,490 अंडरपास और फ्लाईओवर बने 

आगामी रेलवे परियोजनाओं की जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि राज्य में 92 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना है। अमृत भारत स्टेशन के तहत 157 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में 1,490 अंडरपास और फ्लाईओवर बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

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बजट के बाद आईएएनएस से विशेष बातचीत में वैष्णव ने कहा कि जब विपक्षी दल सत्ता में थे, तब रेलवे के लिए बजट आवंटन लगभग 35 हजार करोड़ रुपये था। आज पीएम मोदी ने रेलवे के लिए 2 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है, जिसमें 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की राशि सेफ्टी के लिए निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे को मजबूत करने के हर पहलू पर ध्यान दिया है।

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