मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सत्ता संभालने पर पिछली सरकारों से 34 लाख लंबित मुकदमे विरासत में मिले थे. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और 26 जनवरी तक एक लाख और नियुक्तियां करने का लक्ष्य है.
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि 2017 में सत्ता संभालने के समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पिछली सरकारों से 34 लाख लंबित मुकदमे विरासत में मिले थे. उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में न कर्फ्यू लगा और न ही दंगे हुए. मुख्यमंत्री ने यह बातें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कहीं.
इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए. मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग और विभिन्न राजस्व न्यायालयों के जरिए निर्धारित समय-सीमा में अब तक 37 लाख 81 हजार 363 वादों का निस्तारण किया गया है. उनके मुताबिक, हर महीने औसतन करीब 3 लाख 78 हजार मामलों का निपटारा हो रहा है.
पिछली सरकारों पर निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में समस्याएं पैदा होती थीं, लेकिन उनके समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था. वर्तमान सरकार ने लंबित मामलों के निस्तारण की दिशा में काम किया है.
सरकारी नियुक्तियों को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से एक लाख युवाओं को नौकरी देने के लक्ष्य पर सवाल उठाए जाने पर भी योगी ने प्रतिक्रिया दी. अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, तब कुछ लोगों के सोने का समय होता है. उन्होंने दीपावली के दौरान महाभारत के रिश्तेदारों के मिलने और जुआ खेलने का जिक्र करते हुए भी कटाक्ष किया. साथ ही शिवपाल यादव को साथ रखने की बात कही और कहा कि उन्हें गिनने का काफी अनुभव है.
भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले योग्य युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार अवसर नहीं मिलते थे, जिसके कारण उन्हें प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में बिना सिफारिश और लेन-देन के नियुक्तियां नहीं होती थीं तथा भर्ती आयोगों पर दबाव रहता था.
योगी ने 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था की तुलना फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ से करते हुए कहा कि परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती थी. उनके मुताबिक, ऐसी अनियमितताओं के कारण अभ्यर्थियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था और मामलों में स्टे लग जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि गलत तरीके से कमाई गई रकम विदेशों के बैंकों में जमा की जाती थी, जबकि प्रदेश के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ता था.
पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में पुलिस और गृह विभाग की बैठक के दौरान उन्हें जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद रिक्त थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार ने पीएसी बटालियन की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं.
योगी ने सपा के चार कार्यकालों में 1,500 दंगे होने का दावा भी किया. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले त्योहारों के दौरान दंगों और कर्फ्यू की स्थिति बन जाती थी, जिससे आम लोगों के कारोबार और खरीदारी पर असर पड़ता था. इसके विपरीत, उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव और हाल में मनाए गए धनतेरस तथा दीपावली का उल्लेख करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर बताया.
एक लाख और नियुक्तियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक जारी रहेगा. इस दौरान हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य गणतंत्र दिवस तक एक लाख और युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने का है.
योगी के अनुसार, अब तक प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. राजस्व विभाग में कुल 10,836 नियुक्तियां की गई हैं. बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कंप्यूटर सहायक के 18, कनिष्ठ सहायक के 556 और लेखपाल के 7,897 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. इसके अलावा भू-अर्जन से जुड़े विभिन्न पदों पर भी भर्ती हुई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है. उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण की गति की तुलना घड़ी की सेकंड वाली सुई से की. इसके साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा और पंचायती राज विभाग में हाल के महीनों में हुई भर्तियों का भी उल्लेख किया.
योगी ने बताया कि 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फिलहाल उनका सत्यापन किया जा रहा है. वहीं, 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है.
गोरखपुर के 54 युवाओं को नौकरी
नियुक्ति पत्र पाने वाले 1,146 कनिष्ठ सहायकों में गोरखपुर के 54 युवा भी शामिल हैं. इस कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4,300 किसान परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की.
इन लाभार्थियों में गोरखपुर के 179 किसान परिवार भी शामिल हैं. प्रत्येक परिवार के खाते में पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भेजी गई.