विक्रम मिश्र,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2025 में एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की उम्मीद है। प्रदेश भर में तैनात 115 ब्यूरोक्रेट्स के तख्त बदल जाएंगे। जबकि बहुत से नए चेहरे यूपी के विकास के समीकरण में अपना योगदान देंगे। इन बदलाव से प्रदेश में वरिष्ठ के साथ कनिष्ठ के कदमताल को सेट कर राज्य को ऊर्जावान बनाने का है। इन बदलावों से प्रशासन में नए चेहरों की दस्तक होगी और शासन-सत्ता की नई तस्वीर देखने को मिलेगी।

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आपको बता दें कि इन बदलाव में राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, प्रदेश का औद्यौगिक शहर कानपुर, एनसीआर स्थित गाजियाबाद, और धार्मिक और प्रेम नगरी मथुरा जैसे प्रमुख जिलों के डीएम शामिल हैं। लल्लूराम डॉटकॉम के पाठकों को बता दें कि 2000 बैच के अधिकारियों को प्रमुख सचिव रैंक पर प्रमोशन देने का आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है।

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डीएम होंगे प्रमोट बनेंगे कमिश्नर

2000 बैच के अधिकारी जो कि जिलों में तैनात है वो मंडल स्तर पर प्रमोट किये जायेंगे। यानि कि मंडलायुक्त बनने का रास्ता उनका साफ होगा। जबकि 2009 बैच के 40 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव और कमिश्नर रैंक पर तरक्की दी जाएगी। ऐसे में बड़े जिलों में 2010,2011 और 2012 बैच के अफसर को तैनाती मिलने का रास्ता बन सकता है। इसके साथ ही 2015 बैच के उन आईएएस अधिकारियों जिनको अबतक जिलों की कमान नहीं मिली है, उनको जिलाधिकारी बनाया जा सकता है। 115 से अधिक आईएएस अफसरों का नए साल में प्रमोशन हो सकता है। इसमें आयुक्त खाद्य एवं सिविल सप्लाई सौरभ बाबू ,कानपुर के कमिश्नर अमित गुप्ता ,आजमगढ़ के कमिश्नर मनीष चौहान ,सेक्रेटरी मानव अधिकार आयोग धनलक्ष्मी के, सचिव हेल्थ रंजन कुमार, कृषि सचिव अनुराग यादव और उत्पादन निगम के एमडी रणवीर प्रसाद के नाम शामिल है।

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51 से ज्यादा अधिकारियों को मिलेगा नया प्रभार

इसके अलावा 2012 बैच के 51 अफसर को अपने कार्यकाल के 13 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर सिलेक्शन ग्रेड मिलना तय है। जबकि 2021 बैच के 17 आईएएस अधिकारियों को 4 साल की सेवा पूरी होने पर सीनियर टाइम स्केल प्रदान किया जाएगा।