लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने निवेश की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर समितियों का गठन किया गया है।
भूमि अधिग्रहण एवं विकास की स्थिति पर समीक्षा
बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण एवं विकास की स्थिति पर समीक्षा की गई है। औद्योगिक भूमि की दरों को तर्कसंगत बनाना और भवन उपविधियों को सरल और निवेशक-हितैषी बनाना सरकार का लक्ष्य है। औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया है।
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संस्तुतियां, सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश
मिली जानकारी के अनुसार तीनों समितियों को अपनी संस्तुतियां और सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। संस्तुतियां, सुझाव 15 दिनों में शासन को प्रस्तुत करने का फरमान जारी किया गया है।
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