‘भाजपा सरकार झूठी है’, खाद की किल्लत, स्कूलों का विलय और चुनावी प्रक्रिया को लेकर बरसे अखिलेश यादव, जानिए ऐसा क्या कहा?

Himanshu Singh24 Aug 2025, 07:47 PM August 24, 2025

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लखनऊ. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खाद की किल्लत, स्कूलों का विलय और चुनावी प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार पर करारा हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में खाद का संकट है. किसानों को खाद नहीं मिल रही है. पूरे प्रदेश का किसान खाद के लिए लाइनों में लगा है. कई जगह खाद में लाइन में लगे-लगे बुजुर्ग किसानों की जान चली गई, लेकिन तब भी खाद नहीं मिली. प्रदेश में खाद संकट के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है. सरकार बताए कि खाद कहां है? इस सरकार में किसान पर चौतरफा संकट हैं एक तरफ फसलों के लिए खाद नहीं है, दूसरी तरफ जंगल से सटे जिलों में जंगली जानवर के हमलों में किसानों की जानें चली जा रही है. भाजपा सरकार झूठ बोलती है. यह सरकार झूठी है. झूठ बोलना इसकी आदत है. प्रदेश में इस सरकार ने जिन स्कूलों को बंद किया था या जिनका मर्जर किया था उन्हें फिर नहीं शुरू किया गया. सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला कि स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, जिससे लोग भरोसा कर लें.

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आगे अखिलेश यादव ने कहा, कहीं गुलदार हमले कर रहे हैं तो कहीं भेड़िया और बाघ के हमले में जान जा रही है. बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बलरामपुर जिलों में जंगली जानवरों के हमले में कई किसानों और बच्चों की मौत हो चुकी है. समाजवादी पार्टी लगातार सदन से सड़क तक किसानों की आवाज उठा रही है, लेकिन भाजपा सरकार को नहीं सुनाई दे रहा है. ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार ही नहीं है. प्रदेश में न खाद है और न किसान सुरक्षित हैं.

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आगे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्पीड़न और अन्याय चरम पर है. पता चल रहा है कि जिन लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाई है और जिन अभिभावकों ने उसमें अपने बच्चों को भेजा है, यह सरकार उनके खिलाफ भी मुकदमों की तैयारी कर रही है. आज पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है कि भाजपा वोट चोरी करती है. वोट की डकैती करती है. अब पार्टियों और कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है. वोट बनवाना, वोट जोड़वाना, फिर चुनाव में वोट पड़वाना और वोट गिनवाना. जनता को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा. कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ पर और ज्यादा काम करना होगा.

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अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से गलत तरीके से काटे गए 18 हजार वोटरों के नाम का शपथ पत्र दिया था. इसमें से अभी सिर्फ 14 जांच हुई है. इस लड़ाई में अब चुनाव आयोग, जिलाधिकारियों के पीछे छिप रहा है. डीएम, सीओ के पीछे छिप रहे हैं.सीओ ने पुलिस को आगे कर दिया है. हर जगह लेखपालों को खुला खेल खेलने की छूट दी गई है. अगर वोटर लिस्ट में मतदाताओं को मृत दिखाया गया है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कहां हैं?