लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इस दौरान प्रियंका ने कहा कि सरकारी पदों में लगभग 9 प्रतिशत भागीदारी है, जिसे हम 40 प्रतिशत करेंगे.

प्रियंका ने कहा कि महिला द्वारा संचालित छोटे व्यापारों में टैक्स से छूट मिलेगी. मनरेगा में महिला को प्राथमिकता मिलेगी. दुकानों का संचालन भी महिला द्वारा किया जायेगा. शिक्षा में भी 10+2 में लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा. राज्य भर में संध्या विद्यालय भी होंगे, जिससे गांव में भी लड़कियां पढ़ाई कर सकें. प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, ”मेरी आशा है कि ये पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा, इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए.”

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ”शक्ति , संकल्प, करुणा, दया , साहस यह महिलाओं के गुण होते हैं, हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी आएं. आज कल सिर्फ कागजों में महिलाओं की बात होती है, जबकि कांग्रेस पार्टी द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 33 परसेंट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी. हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब उस वक्त महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी.” उन्होंने कहा, ”शक्ति , संकल्प, करुणा, दया , साहस यह महिलाओं के गुण होते हैं, हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी आएं. आज कल सिर्फ कागजों में महिलाओं की बात होती है, जबकि कांग्रेस पार्टी द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 33 परसेंट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी. हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब उस वक्त महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी.”

महिला घोषणा पत्र पर

1. राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम प 75 दक्षता विद्यालय
2. शहरों में दक्षता केंद्र और सांध्य कालीन छात्राओं को शिक्षा प्रबंध

3. स्मार्ट फोन और स्कूटी

4.  बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का 60 % विज्ञापनों में खर्च हुआ है

5. सब राजनैतिक दल ये जानते हैं कि यदि देश सभी महिलाएं एक हो गयी तो देश की दिशा बदल सकती हैं

6. घरेलू क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए ( NSS रिपोर्ट में घर मे 5 घण्टे काम करती हैं, और पुरुष 1:5 घण्टे काम करते हैं)
7. बुजुर्ग/विधवा को 1000 रुपए
8. गांवों में महिला चौपाल का निर्माण होगा

9. परिवार में पैदा होने वाली बेटी के लिए FD /सांविधिक जमा बनवाया जाएगा

सुरक्षा

10. पुलिस भर्ती में 25 % महिलओं की आरक्षण सुनिश्चित होगा
11. पुलिस थानों में 25 % इंचार्ज सुनिश्चित किए जायेंगे

12. सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त 6 सदस्यीय आयोग

13. हर जिले में महिला सहायता के लिए 3 सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता/सलाह का गठन

सेहत

14. नए PHC/CHC खोले जयेंगें

15. प्रत्येक CHC में महिलाओं द्वारा संचालित अलग केंद्र.