‘केंद्र सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए, जाति जनगणना से विकास का रास्ता होगा साफ’, राहुल गांधी ने क्यों कही ये बात…

प्रयागराज. संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है. राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, जाति जनगणना से विकास का रास्ता साफ होगा. केंद्र सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा पूजीपतियों और तीस फीसदी लोगों के लिए है. अधिकांश आबादी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. संविधान यह कहता है कि सभी नागरिक एक समान हैं और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए.

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बता दें कि राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में कहा कि देश में आबादी के हिसाब से नीतियां बनाई जानी चाहिए. तो ही इसका लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा. देश की आधी आबादी ओबीसी है. 15 प्रतिशत दलित, 8 प्रतिशत आदिवासी हैं. यह मिलाकर 73 प्रतिशत होता है. जिसमें अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं.

राहुल गांधी ने कहा, देश की 70 फीसदी आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं. देश की आबादी के हिसाब से हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या मतलब है.

राहुल गांधी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब कर दिया है. 25 प्रमुख लोगों के कर्ज माफ कर दिए गए. 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए गए. इनमें से एक भी पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं था. 21वीं सदी में भी जाति जनगणना का डाटा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. आरक्षण की 50% की सीमा को भी खत्म करना है हम उसे खत्म कर देंगे. लैटरल इंट्री में भी 90 फीसदी वालों की उपेक्षा की जाती है. बॉलीवुड में भी 90% वालों को जगह नहीं मिलती. मिस इंडिया की लिस्ट में भी 90% वालों को जगह नहीं है. कोई भी ओबीसी दलित और आदिवासी महिला मिस इंडिया नहीं बनी है. मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और मिस इंडिया बनने वालों में 90 फ़ीसदी वालों की सही संख्या पता चलनी चाहिए.

आगे राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी के गले लगने से भारत सुपर पावर नहीं बन पाएगा. भारत तभी सुपर पावर बनेगा जब 90 फ़ीसदी लोगों की भागीदारी होगी, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा. जाति जनगणना एक्स-रे की तरह है, लेकिन मीडिया में बैठे लोग इसका विरोध करते हैं. न्यायपालिका में भी यही हाल है. संविधान नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.

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