लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार के QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड के मुद्दे पर बड़ी राहत देते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कांवड़ रूट पर दुकाने लगाने वाले सभी दुकानदारों को QR कोड लगाना ही होगा।
QR कोड सिस्टम से व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा
दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। योगी सरकार द्वारा दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था से सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने का फरमान जारी किया है।
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गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा था कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि दुकानदारों को अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ यह बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं।
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