बड़ी राहत: यूपी के 1,057 पुलिसकर्मियों का 8 लाख वाला बॉन्ड माफ, जानें पूरा मामला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 बैच के 1,057 नवचयनित उपनिरीक्षकों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड रिकवरी माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस फैसले से कुल 84.56 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगेगी.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2025 बैच में उपनिरीक्षक पद पर चयनित 1,057 पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है. बुधवार को सरकार ने इन अभ्यर्थियों से आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि वसूलने का फैसला वापस लेते हुए कुल 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
राहत पाने वालों में 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं. इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी.
क्यों लिया गया फैसला
दरअसल, आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों का चयन विभागीय परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद के लिए हुआ था. प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये का बांड भरवाया गया था.
नए पद पर चयन के बाद अभ्यर्थियों ने इतनी बड़ी रकम जमा करने में असमर्थता जताई थी. दूसरी ओर, पुलिस विभाग ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे नियमों के तहत उनसे बांड राशि की वसूली की तैयारी में था.
मामले को लेकर उठे सवालों के बाद डीजीपी मुख्यालय ने शासन की सहमति से रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया. मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी देते हुए 1,057 चयनित पुलिसकर्मियों को राहत प्रदान की.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह नवंबर को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे. अब बांड रिकवरी माफ होने से इनमें शामिल 1,057 पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी.
आशिया बानो को दूसरी नौकरी
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आगरा की आशिया बानो भी चर्चा में रहीं. कनिष्ठ सहायक पद पर चयनित आशिया फिलहाल राजस्व लेखपाल के रूप में कार्यरत हैं. भाजपा सरकार के कार्यकाल में उन्हें दूसरी बार सरकारी नौकरी मिली है. उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को सुखद अनुभव बताया.
पीलीभीत के धीरज कुमार ने बताया कि पांच साल की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली है. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहा कि आवेदन फॉर्म भरने के अलावा उन्हें कहीं कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ा और न ही भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा.
सीतापुर के विवेक सिंह ने भी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया. वहीं, गोरखपुर की अंकिता सिंह ने कहा कि तीन साल की तैयारी के बाद उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हुआ है.
किसान परिवारों को आर्थिक मदद
कार्यक्रम के दौरान कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को भी आर्थिक सहायता दी गई. पूनम को पांच लाख रुपये का चेक मिला. उन्होंने बताया कि इस रकम से बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाने में मदद मिलेगी.
गुड्डी देवी ने कहा कि आर्थिक सहायता से परिवार का भरण-पोषण करने और बच्चों की शिक्षा जारी रखने में सहारा मिलेगा. वहीं, रमाकांती पांडेय ने बताया कि उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं था. इस मदद से उन्हें घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में सहायता मिलेगी.