कैंसर की दवाओं में 50% तक बढ़ोतरीः नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर साधा निशाना, आयुष्मान योजना की लिमिट दोगुनी करने की मांग
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैंसर की आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और राज्य सरकार की लाचारी के कारण मध्यप्रदेश के गरीब कैंसर मरीज आज मौत के मुंह में धकेल दिए गए हैं। सिंघार ने सरकार से मांग की है कि जब तक दवाओं के दाम कम नहीं होते, तब तक आयुष्मान योजना के तहत कैंसर मरीजों के इलाज की लिमिट को तुरंत दोगुना किया जाए।
वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर बढ़ाए दाम
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर कैंसर की अत्यंत आवश्यक दवाओं के दामों में 50% तक वृद्धि करने की क्रूर अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में जीवन रक्षक दवाएं बेहद महंगी हो चुकी हैं, जिससे आम और गरीब मरीजों की परेशानी दोगुनी हो गई है।
मरीजों पर पड़ा कमरतोड़ आर्थिक बोझ
उमंग सिंघार ने दवाओं की बढ़ी कीमतों से मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा- कीमोथेरेपी का बढ़ा खर्च: दवाओं के दाम बढ़ने से मरीजों की एक बार की कीमोथेरेपी साइकिल का खर्च ₹2,000 से ₹3,000 तक बढ़ गया है। मल्टीपल साइकिल पर भारी मार: जिन गंभीर मरीजों को 6 से 12 कीमो साइकिल की जरूरत होती है, उनके इलाज का कुल खर्च ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगा हो गया है। यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है।
दाम बढ़ने के बाद भी बाजार से दवाएं गायब, ब्लैक मार्केटिंग का खेल
सिंघार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि दामों में 50% की वृद्धि किए जाने के बावजूद बाजार से ‘प्लैटिनम-बेस्ड’ (Cisplatin और Carboplatin) जैसी बेहद जरूरी दवाइयां गायब हैं। बाजार में इन दवाओं की भारी किल्लत है और बैकग्राउंड में ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का गंदा खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।
विपक्ष ने सरकार के सामने मांगें रखी
जब तक दवा कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेतीं और बाजार में दवाओं की किल्लत दूर नहीं होती, तब तक सरकार आयुष्मान योजना के तहत कैंसर इलाज की तय सीमा (लिमिट) को तत्काल दोगुना करे। पैसों या दवाओं की कमी के कारण किसी भी मरीज का इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए। “अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त सरकार को अब विज्ञापनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए और प्रदेश में उपजे इस गंभीर स्वास्थ्य संकट पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”