UPI Payment Charge Rules: भाई-बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज का त्योहार आज (11 नवंबर) पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाईदूज के साथ ही फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें यूपीआई पेमेंट चार्ज पर आ गई है। अब 12 नवंबर से दुकानदार को ₹2,000 से ज्यादा का UPI के जरिए लेने पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक मोदी सरकार ने तारीख का ऐलान नहीं किया है।
बता दें कि 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज लगना था। हालांकि मोदी सरकार (Modi government) ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को फिलहाल टाल दिया था। NPCI ने कहा था कि इसे दिवाली के तुरंत बाद लगाया जाएगा, हालांकि तारीख अभी तक नहीं बताई गई है।
आज से त्योहारी सीजन खत्म हो रहा है। लिहाजा कल यानी 12 नवंबर से ₹2,000 से ज्यादा का UPI के जरिए लेने पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि अभी छठ पर्व बचा हुआ है। छठ महापर्व 16 नवंबर को खत्म होगा। छठ महापर्व बिहार और यूपी के साथ ही पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाय़ा जाता है। लिहाजा हो सकता है कि सरकार 16 नवंबर तक UPI पेमेंट पर चार्ज नहीं ले। 16 नवंबर के बाद से यूपीआई से ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर लोगों को चार्ज देना पड़ सकता है।
फैसला दिवाली तक क्यों टाला गया था?
दिवाली के दौरान देश भर के बाजारों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और सामानों की भारी बिक्री होती है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट बढ़ जाता है। कारोबारी संगठनों और पेमेंट कंपनियों का मानना था कि त्योहारों के बीच नया नियम लागू करने से दुकानों पर पेमेंट में रुकावट आ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर NPCI ने दिवाली तक इस फैसले को आगे बढ़ा दिया है।
UPI MDR का फ्लैट रेट मॉडल
इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, पांच यूपीआई पेमेंट कैटेगरी को फ्लैट-रेट- मॉडल (UPI MDR Flat Rate Model) के तहत रखा गया है यानी पेमेंट कितना भी हो एक समान चार्ज लागू होगा। इसके लिए सरकार ने प्रति लेनदेन 5 रुपये की रियायती दर सेट की है। इसका सीधा मतलब है कि UPI Payment भले ही 2000 रुपये से ज्यादा या फिर 10,000 रुपये या इससे अधिक का क्यों न हो, MDR 5 रुपये ही रहेगा।
समझिए एमडीआर चार्ज का पूरा गणित
मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR, यह वह फीस होती है जो कोई व्यापारी या दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट (UPI) की सुविधा यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन या पेमेंट गेटवे का उपयोग करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देता है। यह फीस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफर नेटवर्क को सही से चलाने की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाता है। यह चार्ज व्यापारी को देना होता है, ग्राहक को नहीं।
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