मनोज यादव, कोरबा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के आह्वान पर नगर पालिक निगम कोरबा के अधिकारी-कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। कर्मचारियों ने शासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निराकरण करने की मांग की।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में तीन स्तरीय वेतन संशोधन लागू करना, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करना, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाना, रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति करना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू करना और कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है।
पदोन्नति को लेकर कर्मचारियों ने उठाई आवाज
नगर निगम कोरबा के इंजीनियर अखिलेश शुक्ल ने बताया कि संघ के आह्वान पर यह धरना पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कुल 18 मांगें हैं, जिनमें पदोन्नति सबसे प्रमुख है। उनका कहना है कि नई भर्ती से पहले पहले से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति का अवसर दिया जाना चाहिए।
पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग
अखिलेश शुक्ल ने बताया कि कर्मचारियों की दूसरी बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की है। पहले राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, लेकिन बाद में नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी गई। इससे वर्ष 2005 के बाद नियमित हुए कई अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ से बाहर हो गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए।
प्लेसमेंट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग
धरने में प्लेसमेंट और दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी उठाई गई। अखिलेश शुक्ल ने बताया कि कई कर्मचारी पिछले 10 से 15 साल से दैनिक वेतन और प्लेसमेंट के आधार पर काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि फिलहाल नियमितीकरण संभव नहीं है, तो इन कर्मचारियों को 4 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के निराकरण के लिए शासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश स्तर पर आंदोलन आगे बढ़ता है, तो कोरबा में भी कर्मचारी लंबा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। कर्मचारियों की मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
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