फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग आइलैंड को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है। इससे ईरान का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल निर्यात होता है। अमेरिका की सेना ने शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब कहे जाने वाले खार्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले को अंजाम दिया है. अमेरिका की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (14 मार्च, 2026) को इसकी जानकारी देते हुए हमले का वीडियो भी जारी किया है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले बंद नहीं करता है, तो खार्ग द्वीप के तेल संबंधी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तड़के सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मेरे निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने मध्य-पूर्व के इतिहास के सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक को अंजाम दिया। इसमें ईरान के खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को तबाह कर दिया गया।’ खर्ग द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तरी हिस्से में ईरान के दक्षिण-पश्चिमी तट के पास छोटा सा कोरल द्वीप है। ईरान का 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात यहीं से किया जाता है।
सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी सेना की ओर से खार्ग द्वीप पर किए गए हमले का वीडियो शेयर किया. पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जबकि तेल से संबंधित बुनियादी ढांचों को सुरक्षित रखा गया है.
इसके साथ ही लगभग एक मिनट का एक साइलेंट वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें द्वीप पर मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दी और बड़े-बड़े धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं. सेंटकॉम के ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो फुटेज में भारी तबाही नजर आई है. अमेरिकी सेना के अनुसार, इस हमले में नौसैनिक बारूदी सुरंगों के स्टोरेज बंकर, मिसाइल स्टोरेज बंकर और कई अन्य सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (13 मार्च, 2023) को धमकी दी थी कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले बंद नहीं करता है, तो खार्ग द्वीप के तेल से संबंधित बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है.
बताते चले कि खार्ग द्वीप से ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन में भेजा जाता है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के कारण आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने रिफाइंड फ्यूल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध सहित कई कदम उठाए हैं.
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