Uttar Pradesh: लखनऊ. राजस्व वसूली में सुस्त 372 निकायों पर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. इन निकायों ने आय के नए साधन ढूंढना तो दूर चालू वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य से 80 फीसदी से कम वसूली की है.
इन निकायों की कर व करेतर वसूली इतनी कम है कि उससे सालभर का खर्च ही नहीं निकल पा रहा है. ऐसे में शासन जिम्मेदार अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही उन्हें हटाने की योजना बना रहा है.
पिछले दिनों शासन स्तर पर समीक्षा में पाया गया कि बार-बार निर्देश के बाद भी कई निकायों के जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. इनमें अधिकतर नगर पंचायतें हैं. कुछ नगर पालिका परिषदों का भी यही हाल है. पता चला कि वसूली में शिथिलता से विकास कार्यों के अलावा निकाय कर्मियों के वेतन में भी दिक्कत हो रही है. इनमें तमाम नगर निकाय ऐसे हैं, जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने भर की भी वसूली नहीं कर पा रहे हैं.
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