‘संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश’, दिल्ली में CM धामी ने किया उत्तराखंड निवास का लोकार्पण, अन्न और जैविक उत्पादों के लिए लगेगा काउंटर

safeer06 Nov 2024, 04:51 PM November 6, 2024

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखंड निवास’ का लोकार्पण किया. इस भव्य उत्तराखंड निवास का निर्माण लगभग 120 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से किया गया है. इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के मार्चुला बस दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की.

सीएम धामी ने कहा कि आज हम सब उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के एतिहासिक पल के साक्षी बन रह हैं. उत्तराखंड निवास में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है. यह भवन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक पंरपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ ही उत्तराखंड और देश-विदेश से आने वाले अतिथियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा.

सीएम ने कहा कि आरामदायी आवास व्यवस्था और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा. उत्तराखंड निवास में हमारे पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की जाए. श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहां पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए. साथ ही उत्तराखंड की पहचान टोपी, पिछोड़ा, शॉल, जैकेट और राज्य के प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी .9 नवंबर को हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारे संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा और राज्य को आगे बढ़ाने में हम सबको प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं.

सीएम ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्य में 18,500 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं. राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है. 5 हजार से भी अधिक सरकारी जमीन जो गैर-कानूनी रूप से कब्जे में थी, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया है. प्रदेश में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रूख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में एक सख्त भू-कानून भी लाया जाएगा. जिसकी काफी लंबे समय से प्रतिक्षा है.