‘न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य को मजबूत करने का काम…’, CM धामी ने बार एसोसिएशन के नवीन भवन का किया भूमिपूजन और शिलान्यास

देहरादून। CM धामी ने मंगलवार को न्यायिक परिसर में बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया. इस भवन के निर्माण से बार एसोसिएशन के सदस्यों को कार्य करने के लिए एक समर्पित स्थान प्राप्त होगा. भवन में विभिन्न सुविधाएं जैसे कि व्यक्तिगत चैंबर्स, बैठक कक्ष, और कानूनी अनुसंधान के लिए संसाधन शामिल किए जाएंगे. जो वकीलों के कामकाज को और अधिक सुविधाजनक, प्रभावी बनाएंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित पूरे देश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य को मजबूत करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है. पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की है. केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानूनों को हटाकर आज की नई आवश्यकता के अनुसार नए कानूनों को लागू किया है. इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी अधिक मजबूती मिलेगी.

सीएम ने कहा कि नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता मिली है. जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में अहम है. इससे सभी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी. इसी प्रकार राज्य के अंदर प्रदेश में जितने भी न्याय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं. उन्हें मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून बार एसोसिएशन के चैंबर भवन की मांग भी काफी लंबे समय से चल रही थी. इसके संबंध में बार एसोसिएशन के साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भेंट कर नए भवन के लिए जमीन की मांग की थी. यहां पर कुल साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं. इसलिए सभी की समस्याओं को समझते हुए पांच बीघा जमीन बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 चैंबर, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग से भरपूर नौ मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस भवन निर्माण के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा.

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