मिलेट उत्पादन और निवेश पर फोकस कर रही धामी सरकार, 80 प्रतिशत दे रही अनुदान, किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान

ढिलाई नहीं चलेगी! सीएस का अफसरों को सख्त निर्देश, कहा- परियोजनाओं पर चल रहे काम की हर स्तर पर मॉनिटरिंग करें, हर स्तर की समय सीमा भी करें निर्धारित