देहरादून । उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन ने आज पूंजीगत व्यय की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तथा बजट भाषण में निर्दिष्ट सैचुरेशन बिन्दुओं पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
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बैठक में अपर मुख्य सचिव ने पूंजीगत विकास के लक्ष्यों को समयबद्व रूप से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता को इंगित किया। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में 10% ग्रोथ के साथ समयबद्व व्यय किये जाने पर भारत सरकार इंसेंटिवाइज करती है। राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ इंसेटिव प्राप्त करने के लिए गंभीर है। गत वर्ष में अच्छी पूंजीगत प्रगति के दृष्टिगत ₹206 करोड़ भारत सरकार से इंसेंटिव के रूप में स्वीकृत किये हैं। ऐसे ही दिसम्बर तक अपेक्षित प्रगति करने पर इंसेंटिव प्राप्ति की आशा है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए।
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अपर मुख्य सचिव ने बजट भाषण में निर्दिष्ट विभागीय लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करते हुए आगामी बजट भाषण में उनकी compliance अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाह्य सहायतित परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ रिमबर्समेंट की समीक्षा के लिए पृथक से बैठक करने और पूंजीगत परियोजनाओं की पीएम गतिशक्ति के माध्यम से अनुश्रवण हेतु आईटीडीए व योजना विभाग से आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऊर्जा सहित अन्य पूंजीगत परिव्यय में वृद्वि करने के लिए नियोजन विभाग को ईएफसी को प्राथमिकता के साथ संपादित करने और विभागों को मेगा प्रोजेक्ट के लिए Expenditure Plan वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
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समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि आज की तिथि तक लगभग 4415 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ है। आगामी दिसंबर माह तक इसे बढ़ाकर 7000 करोड़ करने का लक्ष्य दिया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग ने लगभग 300 करोड़ अतिरिक्त व्यय करते हुए दिसंबर तक 1000 करोड़ का पूंजीगत व्यय करने, सचिव सिंचाई द्वारा लगभग ₹400 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करते हुए दिसंबर माह तक कुल 900 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन ने आज पूंजीगत व्यय की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तथा बजट भाषण में निर्दिष्ट सैचुरेशन बिन्दुओं पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
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