विष्णुदेव का सुशासन: राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना से आम जनता को मिल रही महत्वपूर्ण सुविधाएं

Ammar raza09 Mar 2025, 05:58 PM March 9, 2025

रायपुर। राजनीति और प्रशासन में जब दूरदर्शिता और जनहित का मेल होता है, तो शासन सुशासन में बदल जाता है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिनमें सबसे प्रभावशाली कदम राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना रहा है. इन केंद्रों ने आम जनता को न केवल सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं से राहत दी है, बल्कि भ्रष्टाचार में कमी लाने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

राजस्व परामर्श केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

छत्तीसगढ़, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता में हमेशा से असंतोष रहा है. जमीन संबंधी विवाद, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को तहसीलों और सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे.

समस्याओं के मुख्य कारण ये थे

सरकारी दफ्तरों में लंबी कतारें और धीमी प्रक्रिया
बिचौलियों और दलालों का प्रभाव
भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेज़ बनाने की समस्या
गरीब और अशिक्षित लोगों को दस्तावेज़ों की जानकारी न होना
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया. इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य जनता को उनके राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएँ प्रदान करना था.

राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना और उनकी कार्यप्रणाली

सरकार ने हर जिले और ब्लॉक स्तर पर राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना की है. इन केंद्रों को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है ताकि लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकें और अपनी फाइलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें.

मुख्य विशेषताएँ:

डिजिटल पोर्टल की सुविधा: लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं.
फ्री काउंसलिंग सेवा: केंद्रों में नियुक्त कर्मचारी लोगों को उनके आवश्यक दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं.
समयबद्ध सेवा: आवेदन पत्रों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाता है.
भ्रष्टाचार पर अंकुश: अब लोगों को किसी बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है.
विशेष सुविधा केंद्र: महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता काउंटर बनाए गए हैं.

जनता को मिल रही सुविधाएं और लाभ

इन केंद्रों के शुरू होने से राज्य की जनता को बहुत लाभ हुआ है.

किसानों को सबसे अधिक राहत

राजस्व परामर्श केंद्रों के शुरू होने के बाद किसानों के लिए भूमि रिकार्ड की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना आसान हो गया है. पहले जमीन की नकल (खसरा, खतौनी) निकलवाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब इसे 24 घंटे के भीतर प्राप्त किया जा सकता है.

छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी सुविधा

छात्रों को कॉलेज में दाखिले और छात्रवृत्ति के लिए जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. पहले यह काम बहुत जटिल था, लेकिन अब छात्र ऑनलाइन आवेदन करके एक हफ्ते के भीतर अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

महिलाओं और गरीब परिवारों को सहायता

महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को बनवाना पहले कठिन था. अब राजस्व परामर्श केंद्रों की सहायता से यह काम बिना किसी रुकावट के हो रहा है.

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता

अब लोग खुद अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया है.

सरकार की भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में राजस्व परामर्श केंद्रों को और आधुनिक बनाया जाएगा. इसके तहत:

मोबाइल ऐप सुविधा शुरू की जाएगी ताकि लोग अपने दस्तावेजों की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकें.
दूर-दराज के इलाकों में मिनी परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी.
केंद्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि भीड़ कम हो और सेवाएँ तेज़ हों.
डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम लागू किया जाएगा.
राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार की एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है.. इससे जनता को न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुविधा मिली है, बल्कि सरकारी योजनाओं में भी पारदर्शिता आई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस सुशासन मॉडल की देशभर में सराहना हो रही है, और यह अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है.