एमपी पंचायत चुनाव निरस्त: विवेक तनखा बोले- सही फैसला, सैयद जाफर-नरेंद्र सलूजा ने कहा-आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, असल डर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से

Ravi Ranjan26 Dec 2021, 02:08 PM

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना (Corona in Madhya Pradesh) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (omicron) की दस्तक के बाद शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने एमपी पंचायत चुनाव निरस्त (mp panchayat election canceled) कर दिया है। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए दे सकते हैं।

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वहीं पंचायत चुनाव (Panchayat Election) निरस्त होने के बाद भी कांग्रेस-भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) वकील विवेक तनखा (Supreme Court Advocate Vivek Tankha) ने सरकार के फैसले का स्वगात किया। वहीं कांग्रेस नेता सैयद जाफर (Congress leader Syed Jaffer) ने कहा- कोरोना खतरा बहाना, असल डर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा (Congress leader Narendra Saluja) ने कहा कि आखिरकार शिवराज सरकार को झुकना पड़ा।

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सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने गृहमंत्री डॉं. नरोत्तम मिश्रा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि-अगर यह समाचार सही है तो ठीक कदम है। ऑर्डिनेन्स को सरकार ने लैप्स होने दिया। मेरा तर्क यही तो था। इतनी सारी अर्गल बातें मेरे बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी। संवाद सभ्य होना चाहिए। मतभेद को मनभेद मत बनाइए।

ब्रेकिंग

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कैबिनेट ने लगाई मुहर।
कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा।
राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए दे सकते हैं निर्देश।
डॉं. नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री

— Vivek Tankha (@VTankha) December 26, 2021

वहीं कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- आखिरकार प्रदेश की ग्रामीण जनता की जीत हुई। सरकार ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी। भले सरकार कोरोना का खतरा बता रही हो लेकिन असल डर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का था, जिसमें हम यह साबित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक हैं।

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आखिरकार प्रदेश की ग्रामीण जनता की जीत हुई…सरकार ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी…भले सरकार कोरोना का खतरा बता रही हो लेकिन असल डर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का था… जिसमें हम यह साबित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक हैं .

— Syed Zaffar (@SyedZps) December 26, 2021

अब सरकार ने हमें मौका दे दिया कि न्यायपालिका प्रदेश सरकार को जल्द संविधानिक जवाब दे दे कि पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक थे। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि आखिरकार शिवराज सरकार को झुकना पड़ा।