मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग मांगा. उन्होंने प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने और फार्मों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) में अब राजनीतिक दलों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने के निर्देश दिए.
भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है, ताकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े आवेदनों की निगरानी की जा सके.
फार्म जमा करने की सीमा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार, दावा एवं आपत्ति की अवधि के दौरान बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 फार्म ही बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सौंप सकेंगे. वहीं, पूरी अवधि में यदि कोई बीएलए 30 से अधिक फार्म जमा करता है तो उन आवेदनों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा.
वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
पुनरीक्षण के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त होने वाले फार्मों की सूची सार्वजनिक की जाएगी. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, प्रतिदिन तैयार की गई सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ये सूचियां रोजाना प्रकाशित की जाएंगी. इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों की जानकारी उपलब्ध रहेगी.
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
नवदीप रिणवा ने राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने और निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन करने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी और अपना दल (एस) के प्रतिनिधि शामिल हुए.

