Jagdambika Pal On Waqf Report: वक्फ बिल (Waqf Bill) पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) ने विपक्षी सासंदो को चुनौती दी है. वक्फ रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि जगदंबिका पाल ने असहमति नोटों में विचार-विमर्श में जल्दबाजी की और नियमों का पालन नहीं किया. विपक्ष के आरोपों पर BJP सांसद ने कहा है कि अगर वे ये साबित कर सकें कि पैनल ने रूल्स का पालन नहीं किया है तो वे लोकसभा (Lok sabha) से इस्तीफा दे देंगे.
वहीं पारदिर्शता के सवाल पर JPC अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है और वह आसानी से बिल को पारित करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को संसदीय पैनल को भेजने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है.
JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा JPC अध्यक्ष ”हमने बिल के हर पहलू पर गहन विचार-विमर्श किया. पैनल ने 15 राज्य सरकारों से मुलाकात की, उन राज्यों से प्रतिनिधियों को बुलाया गया जहां पैनल नहीं जा सका. सभी स्टेकहोल्डर्स से तीन घंटों तक विचार विमर्श किया गया था.”
एक रिपोर्ट के अनुसार, जेपीसी अध्यक्ष ने कहा है कि समिति के सभी सदस्यों को हर समय जानकारी दी गई है और आखिरी रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों के असहमति नोटों के कुछ पॉइंट्स को संपादित किया गया था. उन्होंने कहा, “असहमति नोट से कुछ हिस्सों को हटाना उनके अधिकार क्षेत्र में है. विधेयक के प्रावधानों पर उनकी आपत्तियां रिपोर्ट का हिस्सा बनी रहेंगी, लेकिन सहमति के नाम पर वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते.”
गलत कहानी पेश कर रहा विपक्ष
बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों के ऊपर गलत कहानी पेश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “इस बिल का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है. साथ ही यह सुनिश्चित करना कि है कि संपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो, जिसके लिए वक्फ ने इरादा किया था. वक्फ की संपत्ति से कितनी विधवाओं और अनाथों को लाभ मिल रहा है?.”
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