दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गंभीर आरोप होने मात्र से किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा करने के अधिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने यूएपीए के दो मामलों में जमानत पर चल रही एक महिला को अकादमिक कार्यों के लिए 2 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उसकी भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।

विदेश यात्रा करना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार

न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने गौर किया कि महिला वर्ष 2020 और 2021 से जमानत पर है और अब तक उसने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। दोनों मामलों में आरोप भी तय नहीं हुए हैं और मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है।

वारविक यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है महिला

महिला वर्ष 2023 से ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में पीएचडी कर रही है। उसने 5 से 8 नवंबर तक लंदन स्थित SOAS में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शोधपत्र प्रस्तुत करने और अपने पीएचडी सुपरवाइजर से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

उसकी याचिका ट्रायल कोर्ट ने 6 अक्टूबर को यूएपीए के गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए खारिज कर दी थी। इसके बाद महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

राज्य सरकार ने किया विदेश यात्रा का विरोध

राज्य सरकार ने आशंका जताई कि महिला ब्रिटेन में शरण ले सकती है, जिससे उसकी भारत वापसी मुश्किल हो सकती है। सरकार का यह भी कहना था कि अकादमिक गतिविधियां ऑनलाइन की जा सकती हैं।

हालांकि, हाई कोर्ट ने पीएचडी सुपरवाइजर के पत्र पर गौर किया, जिसमें महिला की व्यक्तिगत उपस्थिति को शोध कार्य, प्रशिक्षण और पुस्तकालयों के अभिलेखों तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण बताया गया था।

भारत वापसी के लिए कोर्ट ने लगाईं शर्तें

हाई कोर्ट ने महिला और उसके भाई को ट्रायल कोर्ट में लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि वह 2 दिसंबर 2026 को भारत लौटेगी और ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन नहीं करेगी। इसके अलावा, दोनों मामलों में कुल एक लाख रुपये का निजी मुचलका और भाई की जमानत भी देनी होगी।

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