‘विश्व व्यवस्था में ‘धौंसपट्टी’ और ‘वर्चस्ववाद’ नहीं चलेगा…,’ SCO Summit से शी जिनपिंग ने अमेरिका को दिया सीधा मैसेज, थोड़ी देर में समिट को पीएम मोदी करेंगे संबोधित
Xi Jinping In SCO Summit: पीएम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज SCO समिट में शामिल हुए हैं। एससीओ समिट अभी जारी है। समिट को सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधित किया। शी जिनपिंग ने कहा कि यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद , उग्रवाद के खिलाफ है। जिनपिंग ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों को गुटबाजी और धमकियों का डटकर विरोध करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका की तरफ से जारी ‘धौंसपट्टी’ और दबाव बनाने की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की। शी जिनपिंग का साफ इशारा अमेरिका की तरफ था।
जिनपिंग ने न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का बचाव किया और कहा कि वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका बनी रहनी चाहिए। शी ने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच बहुपक्षवाद और सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। शंघाई सहयोग संगठन ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया है। चीन जरूरतमंद सदस्य देशों में लोगों की जीवनशैली सुधारने के लिए 100 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहा है।
वर्चस्ववाद और पावर पॉलिटिक्स का चीनी राष्ट्रपति ने किया विरोध
शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. शी जिनपिंग ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अस्थिर और अशांत बना हुआ है। जिनपिंग ने भरोसा दिलाया कि चीन सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर एससीओ को विकास के नए चरण में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हम न्याय और निष्पक्षता का समर्थन करते हैं और वर्चस्ववाद और पावर पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं। चीन के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र की रक्षा की जानी चाहिए और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की मूल भावना को सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने घोषणा की कि चीन जरूरतमंद एससीओ सदस्य देशों में लोगों की आजीविका सुधारने के लिए 100 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा।
281 मिलियन डॉलर के ग्रांट का ऐलान किया
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को ऐलान किया कि चीन इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के सदस्य देशों को 2 बिलियन युआन यानी करीब 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रांट देगा। यह मदद सदस्य देशों की आर्थिक और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए होगी। इस घोषणा को चीन के क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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