यादव समाज ने राधाकृष्ण मंदिर में मांगा अपना हकः CM डॉ मोहन से मुलाकात कर राधा कृष्ण बोर्ड का गठन और जाति प्रमाणपत्र जांच की अपील की
हेमंत शर्मा, इंदौर। गोपाल मंदिर को एक शादी आयोजन के लिए देने के मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने जांच कर माफी अधिकारी को तुरंग हटा दिया। वहीं अब यादव समाज इंदौर और मध्यप्रदेश के शासकीय राधा कृष्ण मंदिरों पर प्रबंधन का अधिकार मांगते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को तीन बड़ी मांगें सौंपी हैं। इन मांगों में मंदिर प्रबंधन यादव समाज को सौंपने, जाति प्रमाणपत्र जांच के लिए समिति गठित करने और “राधा कृष्ण बोर्ड” बनाने की बात शामिल है।
दरअसल, इंदौर में रविवार को यादव महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां समाज के प्रमुख नेता और वरिष्ठजन तीनों मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यादव समाज का कहना है कि प्रदेश सरकार को अन्य समुदायों की तरह राधा कृष्ण मंदिरों में प्रबंधन का अधिकार यादव समाज को देना चाहिए।
यह हैं यादव समाज की मांग
- पहली मांग: राधा कृष्ण मंदिरों में यादव समाज के प्रबंधकों की नियुक्ति।
- दूसरी मांग: फर्जी जाति प्रमाणपत्र की जांच के लिए विशेष समिति बने।
- तीसरी मांग: “राधा कृष्ण बोर्ड” का गठन हो।
यादव समाज का कहना है कि इंदौर, महू, सांवेर और देपालपुर जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों राधा कृष्ण मंदिर हैं, जिनकी देखरेख प्रशासन द्वारा की जा रही है। समाज का आरोप है कि मंदिरों और उनकी जमीनों की पवित्रता बनाए रखने के लिए माफी अधिकारी सक्षम नहीं हैं।
यादव समाज के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने कहा कि जब अन्य समाजों के धार्मिक स्थलों पर उनके समाज के प्रबंधक हैं, तो राधा कृष्ण मंदिरों में भी यादव समाज को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।”0इसके अलावा, यादव समाज ने फर्जी जाति प्रमाणपत्रों से हुए स्कॉलरशिप घोटाले पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि 2014 के बाद बड़ी संख्या में फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्र बनाए गए, जिससे सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग हुआ है। यादव समाज ने मुख्यमंत्री से तत्काल “राधा कृष्ण बोर्ड” बनाने और मंदिरों के प्रबंधन के लिए यादव समाज को जिम्मेदारी सौंपने की अपील की है। साथ ही, जाति प्रमाणपत्र जांच के लिए SIT के गठन की मांग की है।
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