यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नदी की सफाई और पानी की गुणवत्ता में सुधार को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यमुना में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित निकायों की जवाबदेही तय की जा सकती है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, ”इस कोर्ट का मानना है कि यमुना जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या जिलों से होकर गुजरती है और जहां पानी की गुणवत्ता खराब होती है, वहां के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।”

प्रदूषण रोकने में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को यमुना की सफाई को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया है कि नदी के जिन हिस्सों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, वहां संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अदालत के इस रुख से साफ है कि यमुना प्रदूषण के मामले में केवल सफाई के दावे पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन को प्रदूषण रोकने के लिए जवाबदेह भी होना पड़ सकता है। यमुना में गिरने वाले गंदे नालों, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से नदी की सफाई और जल गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है।

यमुना लगभग सीवेज नाले में तब्दील: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन की कमियां यमुना की खराब हालत और उसमें गिरने वाले 520 नालों में साफ दिखाई देती हैं। इन नालों का गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच रहा है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 4 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में भी यमुना की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी। पीठ ने कहा था कि नदी अब लगभग एक सीवेज नाले में तब्दील हो गई है। अदालत की इस टिप्पणी से नदी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

जिम्मेदार अधिकारियों और उद्योगों पर होगी सख्त कार्रवाई

अदालत ने यमुना को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार उद्योगों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही संकेत दिया है कि जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रशासनिक क्षेत्रों से होकर यमुना गुजरती है, वहां पानी की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

CPCB करेगा पानी की गुणवत्ता की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया है। इससे यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करने और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। अदालत का जोर इस बात पर है कि ट्रीटमेंट प्लांट केवल कागजों पर काम न करें, बल्कि उनके प्रदर्शन और पानी की गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी हो।

प्रदूषण मिलने पर राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राज्य या जिले के अधिकार क्षेत्र में यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो संबंधित प्रशासन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। अदालत के इस रुख से नदी को प्रदूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक इकाइयों पर तय होगी। अब प्रदूषण रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और संबंधित निकायों को जवाबदेह बनाया जा सकता है।

फ्लडप्लेन से हटेंगे अवैध कब्जे

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना के किनारों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों यानी फ्लडप्लेन से अवैध कब्जे हटाने पर भी जोर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस प्रक्रिया में कानून और पुनर्वास से जुड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की बात कही है। फ्लडप्लेन नदी के प्राकृतिक बहाव और बाढ़ के पानी के फैलाव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अवैध कब्जे नदी के पर्यावरण और प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

अब सफाई के साथ जवाबदेही भी होगी तय

यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदी की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्मार्ट मीटर, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, CPCB की निगरानी और आर्थिक जुर्माने जैसे कदमों के जरिए प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई

यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और 12 नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) बनाए जाएंगे। अदालत ने अधिकारियों को प्रदूषण से जुड़े आंकड़े ऑनलाइन लाइव करने का भी निर्देश दिया है, ताकि निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

ऑनलाइन लाइव होंगे प्रदूषण के आंकड़े

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी प्रदूषण और ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज से जुड़े आंकड़ों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। इससे यह पता चल सकेगा कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का कितना उपचार किया जा रहा है और पानी की गुणवत्ता में कितना सुधार हो रहा है। अदालत ने पहले ही सीवेज और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दिया है। यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 12 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m