Year Ender 2024 : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने साल 2024 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. विभाग के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि 2022 में शुरू की गई पंचायत ज़मीन से अवैध कब्जे हटाने की मुहिम के तहत 2024 तक 12,809 एकड़ पंचायत ज़मीन से अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं और इन्हें पंचायतों को सौंप दिया गया है. इस भूमि की बाज़ार कीमत 3,080 करोड़ रुपये से अधिक है.
इसमें से लगभग 6,000 एकड़ ज़मीन को पट्टे पर देने से 2024-25 में 10.76 करोड़ रुपये वार्षिक आय प्राप्त हुई है. इसके अतिरिक्त, विभाग ने 2024-25 के दौरान 1.36 लाख एकड़ शमलात ज़मीन की नीलामी कर 469 करोड़ रुपये अर्जित किए. इसी तरह, पशु मेलों को ई-नीलामी के माध्यम से ठेके पर देने से 93.90 करोड़ रुपये की आय हुई.
ग्रामीण पुस्तकालय योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री भगवंत मान के गांवों में पुस्तकालय शुरू करने के सपने को साकार करते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने 2024 में गांव इसरू (खन्ना) से ग्रामीण पुस्तकालय योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को स्वयं इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया और स्कूली बच्चों से बातचीत की. वर्तमान में पंजाब में 114 ग्रामीण पुस्तकालय कार्यरत हैं और 179 पुस्तकालय निर्माणाधीन हैं.
पंचायत चुनाव और विकास कार्य
साल 2024 में पंचायत चुनाव कराए गए. मंत्री सोंध ने बताया कि इन चुनावों में 3,044 पंचायतों का सर्वसम्मति से चयन हुआ, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी.
ग्रामीण रोजगार और विकास
गांवों में बने स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभाग ने बैंकों से 94.35 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराया. वहीं, मनरेगा योजना के तहत 2024-25 में अब तक 983.98 करोड़ रुपये खर्च कर 2.15 करोड़ मानव-दिवस का सृजन किया गया. औसतन 7.02 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है.
इस साल 95.03 लाख पौधे लगाए गए हैं. साथ ही, 2,461 खेल मैदान तैयार हो चुके हैं और 1,623 खेल मैदानों का काम प्रगति पर है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2024-25 में अब तक 5,166 घर बनाए गए हैं, जिनकी लागत 62 करोड़ रुपये है. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 18,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य है, जिनकी अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपये होगी. 2025-26 में 25,000 और घर बनाए जाएंगे.
गांवों के सौंदर्यीकरण और कचरा प्रबंधन पर जोर
गांवों की साफ-सफाई और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है. नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 1 नवंबर 2024 से नया सर्वे शुरू किया गया है, जिसके लिए हर गांव में एक अलग सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है.
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