लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत ग्राम पंचायतों में तैनात मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने बढ़ाया जाएगा.
इस पर शासन का मत है कि इस फैसले से पंचायतों में सामान्य और नियमित कामकाज जारी रखने में मदद मिलेगी.
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दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था. इसके बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब इन प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने के लिए फिर से बढ़ जाएगा.
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में फिलहाल ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अभी लंबित है. इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था. आयोग की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.

