सीएम योगी का बड़ा तोहफा: अग्निवीरों को 20% आरक्षण की सौगात, वीरता पुरस्कार दोगुना; जानिए मेरठ में हुए सभी बड़े एलान
मेरठ में पूर्व सैनिक सम्मान रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण, शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये की सहायता और वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने का ऐलान किया गया.
मेरठ. जिले में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है.
शहीद परिवारों को 50 लाख
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी. प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है. अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. इसके अलावा वर्ष 2018 में शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था शुरू की गई.
शहीदों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. वहीं, 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है.
अग्निवीरों को 20% आरक्षण
सीएम योगी ने बताया कि सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि सेना से अनुशासन और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा प्रदेश की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देंगे.
पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर उनके लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था. पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं. इसके अलावा सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व सैनिकों को देने का निर्णय लिया गया है. नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी उनकी तैनाती की जा रही है.
सैनिक कल्याण पर करोड़ों खर्च
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है. सैनिक पुनर्वास निधि के माध्यम से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को हर महीने छह हजार रुपये पेंशन दी जा रही है. कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों और माता-पिता को भी मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है.
किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में इलाज करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है. सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शिक्षा अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना के तहत 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है.
डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उत्पादन
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन को लेकर हो रही गतिविधियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में योगदान दे रहा है. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है. मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे.
उन्होंने बताया कि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी स्थित कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है. कानपुर में स्किल एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने यूपी-112 से लेकर सीमावर्ती जिलों तक नए कमांड सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से राष्ट्रविरोधी ताकतों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त किए जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया.
वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की. इनमें वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करना, मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाना और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या आसपास के जिले में नौकरी देना शामिल है.
उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेता को वर्तमान में 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है. अब दोनों राशियां दोगुनी की जाएंगी. इसके साथ ही महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी होगी.
स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा बढ़ेगी
पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार, यह सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी.
एक अन्य फैसले के तहत शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाएगा. सरकार का प्रयास रहेगा कि शहीद परिवार के एक आश्रित को आसपास उपलब्ध रिक्त पद पर जल्द नियुक्त किया जा सके.
पूर्व सैनिकों को विकास से जोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्रशिक्षण और सामाजिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उनका अनुभव उपयोगी साबित हो सकता है. पूर्व सैनिक गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी कराने के साथ उन्हें नशे से दूर रहने और अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करें.
उन्होंने कहा कि कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से पूर्व सैनिक रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं. सरकार इस दिशा में उन्हें सहयोग उपलब्ध कराएगी.
64 करोड़ से बने 13 नए भवन
पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण पर 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं. शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया.
इसके अलावा 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे पूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा मिल सके.
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके सम्मान, परिवार और भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है.