आप पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, समग्र कृषि विकास योजना, किसानों का कर्ज माफी, 26 सौ रुपए समर्थन मूल्य समेत 36 बिंदु शामिल
रायपुर. आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जारी कर दिया है. आप ने प्रदेश के सभी वर्गों से सुझाव लेकर यह जारी किया है. ऑनलाइन सुझाव के द्वारा विदेशों में बसे लोगों से भी सुझाव लिया गया है. आप ने इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र बताया है. प्रदेश प्रभारी गोपाल राय, संकेत ठाकुर ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि 3 चरणों में घोषणा पत्र तैयार किया है. पहले चरण में जनता के सामने अपना शपथ पत्र रखा है, आदिवासियों के लिए 20 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया और 36 बिंदु का संकल्प पत्र तैयार कर जारी किया है. जिसमें समग्र कृषि विकास योजना, समस्त किसानों का कर्जा माफ, 26 सौ रुपये धान का समर्थन मूल्य समेत 36 बिंदु शामिल है. आप ने यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 36 संकल्प जारी किया है.
प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भ्रस्टाचार मुक्त करना पार्टी का उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य निर्माण के बाद भाजपा पार्टी को 3 बार सरकार चलाने का मौका मिला. कांग्रेस को भी सरकार चलाने का मौका मिला है. अजित जोगी को भी पहली बार 3 साल मौका मिला है, लेकिन सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता से विश्वास घात किया है. यदि हमारी सरकार आती है तो हम हमारे द्वारा किए गए सभी वादे पूरे करके दिखाएंगे.
ये हैं घोषणा पत्र के 36 बिंदु…
- छत्तीसगढ़ जन लोकपाल बिल
- स्वराज विधेयक लागू किया जाएगा
- बिजली बिल आधे किए जाएंगे
- त्वरित न्याय की नई व्यवस्था
- धान का समर्थन मूल्य 26 सौ रुपए
- किसानों की कर्ज माफी
- सिंचाई जल की सुविधा विस्तार
- कृषि में नई तकनीकी पर जोर
- सबके लिए पानी का अधिकार
- उच्च शिक्षा गारंटी योजना
- सरकारी स्कूलों की स्थापना
- निजी स्कूलों के फीस में नियंत्रण
- शिक्षा में खेल संस्कृति को बढ़ावा
- स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता
- सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार
- मोहल्ला क्लीनिक एवं निशुल्क दवाएं
- छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी
- दिव्यांगों का सशक्तीकरण
- सामाजिक सद्भाव बनाने पर जोर
- सफाई कर्मचारियों को सम्मान
- अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास
- पारदर्शी शासन डोर स्टेप डिलीवरी
- महिला सुरक्षा पर जोर
- अर्थव्यवस्था को मजबूती
- वनोपज और खनिज संसाधन प्रबंधन
- श्रमिक हितों का संरक्षण
- सबसे कम वैट व्यवस्था वाला राज्य
- छापे और इंस्पेक्टर राज्य का अंत
- खनिज राजस्व में वृद्धि के प्रयास
- एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की स्थापना
- नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण
- पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन 25 सौ रुपए
- ऑटो चालकों के लिए निष्पक्ष व्यवस्था
- पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी
- वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल शामिल है.