PM मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक, सीएम डॉ. मोहन भी हुए शामिल
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि परिषद की बैठक में ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विकास और साझेदारी के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश भी एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और सुशासन, समावेशी विकास, नवाचार और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है।
नक्सलवाद के अंत के बाद, अब हम विकास को गति देंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक को सूचित किया कि राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले नक्सलवाद को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। युवा विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में बहनों और बेटियों के उत्थान, किसानों के कल्याण और नए चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आरोग्य मंदिर सफलतापूर्वक चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी है। नदी जोड़ने की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएमश्री महाविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को अनेक संकायों और विषयों की पढ़ाई से जोड़ा गया है। कौशल विकास और औद्योगीकरण के प्रयास तेज किए गए हैं। देश का पहला पीएम मित्र पार्क धार जिले में स्थापित किया गया है, यहां रिकॉर्ड समय में इन इकाइयों द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने के अपशिष्ट निपटान के साथ-साथ इस क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अनेक नए कार्यों को शुरू करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
नीति आयोग की शासी परिषद की इस बैठक में ‘बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल’, ‘उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास’, ‘स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण’ तथा ‘सभी के लिए समानता और गरिमा’ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।