12 हजार किसानों पर 1200 करोड़ राजस्व वसूली बकाया, सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी छोड़ने पर लगाई रोक, सैकड़ों किसानों ने कार्यालय का किया घेराव

Ravi Ranjan29 Jan 2022, 10:21 AM

अनिल सक्सेना, रायसेन। 150 गांवों के 12 हज़ार किसानों पर 1200 करोड़ रुपए राजस्व वसूली बकाया को लेकर सिंचाई विभाग ( Irrigation Department) ने नहरों में पानी छोड़ने पर रोक लगा दी है। इससे नाराज हलाली कमांड के सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को किसान जागृति संगठन ( Kisan Jagriti Sangathan) के बैनर तले सिंचाई विभाग कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने विभाग को 24 घंटे के अंदर पानी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। पानी नहीं छोड़ने पर भोपाल-विदिशा स्टेट हाइवे- 18 पर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। साथ ही 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली सलामतपुर से विदिशा कार्यपालन कार्यालय तक निकालने की बात कही।

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किसानों ने नारेबाजी करते हुए कार्यपालन यंत्री हलाली परियोजन विदिशा के नाम एक ज्ञापन विभाग के एसडीओ को सौंपा हैं। किसान जागृति संगठन प्रमुख इरफान जाफरी ने बताया कि हलाली नहरों मे विभाग द्वारा पानी देने से मना कर दिया गया है। इससे सैकड़ों गांवों के किसान फसलों में पानी देने के लिए परेशान हो रहे हैं। उनकी फसलें पानी नही देने के कारण खराब हो रही हैं। नहरों को शुरू कराने के लिए शुक्रवार को सिंचाई विभाग कार्यालय सलामतपुर का घेराव कर धरना दिया।

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सभी किसानों ने निर्णय लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिसमें चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। 30 जनवरी को सलामतपुर सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने भोपाल-विदिशा स्टेट हाइवे- 18 पर चक्काजाम करेंगे। 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली सलामतपुर से विदिशा कार्यपालन कार्यालय तक निकाली जाएगी।

150 गांवों के 12 हज़ार किसानों पर 1200 करोड़ रुपए है बकाया

सिंचाई विभाग के एसडीओ डीके गुप्ता ने बताया कि नहर रोकने का कारण यह है कि राजस्व वसूली बहुत कम हुई है। पूरी डिवीजन का अभी लगभग 12 सौ करोड़ रुपए 150 गांव के लगभग 12 हज़ार किसानों पर बकाया है। सभी किसान पैसे दे दें तो नहर चालू होना ही है। लेकिन हमारा किसानों से यह निवेदन है कि किसान अधिक से अधिक बकाया राशि जमा करें। ताकि हम लोगों को भी दिक्कत ना आए।

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