वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले में शिवरीनारायण के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर 56 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर करने और इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
शिवरीनारायण निवासी अमन केशरवानी ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र देकर बताया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए थे। डीईओ ने शपथपत्र में स्वीकार किया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की जरूरत है। स्कूल को पांच एकड़ जमीन दान में मिली थी, लेकिन इसमें से शेष ढाई एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों के कथित अतिक्रमण के कारण इसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है।
डीईओ के शपथपत्र के अनुसार अतिक्रमण हटने के बाद इस जमीन पर विस्तृत खेल मैदान बनाया जाएगा। यहां खेल प्रतियोगिताएं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के साथ स्कूल के भवन और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 12 मई 2023 को हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था। इसके कारण स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व अधिकारियों के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि, अब संबंधित लोगों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के शपथपत्र में 56 अतिक्रमणकारियों के कब्जे की बात स्वीकार किए जाने को गंभीरता से लिया। कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को नोटिस जारी कर कोर्ट ने कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने और जमीन खाली कराने की कार्रवाई एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है।
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