आचार संहिता से पहले मिलेगी 10 हजार सरकारी आवास की सौगात, अब तक 7 लाख 32 हजार का हुआ निर्माण
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में सरकार का जोर सौगातों और सुविधाओं पर है। अब जल्द ही एमपी में 10 हजार नए सरकारी आवास प्रोजेक्ट की तैयारी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्ताव तैयार किया है। चुनावी आचार संहिता से पहले योजना से वंचित हितग्राहियों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी।
अफसरों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 9 लाख 61 हजार जरूरतमंदों को आवास मंजूर किए जा चुके हैं। इसके लिए करीब 24 हजार 24 करोड़ रूपए के साथ बीएलसी घटक के तहत 16 हजार 242 करोड़ रूपए भी मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर आवासों में से अब तक 7 लाख 32 हजार हितग्राहियों के मकान का निर्माण कराया गया।
एमपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड
प्रधानमंत्री आवास योजना के लगातार बेहतर क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी (प्रचार-प्रसार) गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने दिया। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एमपी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार भी मिला है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की ‘खुशियों का आशियाना’ प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश को 4 पुरस्कार मिले हैं।
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