छत्तीसगढ़ियों को नौकरी प्राथमिकता दिलाने, आउटसोर्सिंग बंद करने…विधानसभा में प्रस्तुत होगा गैर-शासकीय संकल्प- अमित जोगी

रायपुर। सरकारी नौकरी में पूरी तरह छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता दिलाने के संकल्प के साथ जनता-कांग्रेस और बसपा गठबंधन के विधायकों की ओर से गैर-शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा. यह संकल्प मौजूदा बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा. जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय निवासियों के साथ आउटसोर्सिंग के जरिए बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है. आउटसोर्सिंग को पूरी तरह बंद कराने और स्थानीय लोगों का भविष्य सुरक्षित कराने गठबंधन दल की ओर से अशासकीय संकल्प लाया जा रहा है.

ताकि सरकार स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा न कर सके. आज छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के तहत पद भरे गए हैं और भरे जा रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय न हो. लिहाजा हमारी पार्टी की ओर से अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर सरकार आउटसोर्सिंग को पूरी तरह बंद कर करने की मांग करेंगे.  अमित जोगी ने जानकारी दी कि आउट्सॉर्सिंग बंद करने और स्थानीय लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के उपरोक्त आशय का “ग़ैर-शासकीय संकल्प” इसी सत्र में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और बसपा गठबंधन के 7 विधायकों द्वारा विधान सभा में जल्द प्रस्तुत किया जाएगा.