अवैध कॉलोनियों पर सरकार का सख्त एक्शन: मंत्री बोले- भू-माफिया पर लगाम लगाने प्रदेश में बनाया जा रहा कड़ा कानून
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां मकड़ी के जाल की तरह फैल रही हैं। शासन प्रशासन को ये भू-माफिया खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अब मोहन सरकार इन अवैध कॉलोनियों पर सख्त एक्शन लेने जा रही है।
MP की मोहन सरकार माफियाराज को खत्म करने लगातार सख्त कदम उठा रही है। इस बार टारगेट पर भू-माफिया है। जो सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बेशकीमती सरकारी जमीनों को भी दवाएं बैठे हैं। अगस्त 2023 में एमपी में शिवराज सरकार ने प्रदेश की 8113 अवैध कॉलोनियों में से 2792 कॉलोनीयों को वैध घोषित किया था। डेढ़ साल के अरसे में ही MP के 413 नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनी की तादाद 15 हज़ार के पार हो चुकी है। ग्वालियर शहर में 2023 में 496 अवैध कॉलोनी थीं जो 1214 हो चुकी है। एमपी सरकार अब अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयारी कर रही है।
अफसर और राजस्व अमले पर खड़े हुए सवाल
मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल जिस तेजी के साथ फेल रहा है, ये सीधे तौर पर अफसर और राजस्व अमले पर भी सवाल खड़े कर रह है। 25 अगस्त 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने ग्वालियर की 696 अवेध कालोनियों में से 200 को वैध किया था। लेकिन डेढ़ साल बाद ही ग्वालियर शहर में अवैध कॉलोनी की तादाद बढ़कर 1214 हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पांडेय का कहना है कि, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमाफियाओं के साथ साँठगाँठ ही अवैध कॉलोनियों की बसाहट की मुख्य वजह है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिले कि करीब 350 अवैध कॉलोनी तो भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को कब्ज़ा कर बसाई है। तो 50 कॉलोनी ऐसी है जो चरनोई की है। ऐसे में भू-माफिया इस नेक्सस को सिर्फ MP के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ही तोड़ सकते है।
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कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
MP सरकार के निर्देश पर अब ग्वालियर कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए है। जिले के सभी एसडीएम की जिम्मेदारी है कि उन्हें अब अपने-अपने इलाके में मौजूदा अवैध कॉलोनी की पहचान कर इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जिसके जरिए इस बात की भी तस्दीक की जाएगी किस इलाके में कितनी अवैध कॉलोनियों पनपी है।
यहां इतनी अवैध कॉलोनियां बसी
जिला प्रशासन तक अभी जो जानकारी अवैध कॉलोनियों से जुड़ी पहुंची है, उनमे सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों की बसाहट ग्वालियर सिटी क्षेत्र में हुई है, जिनकी संख्या लगभग 609 के करीब है। वहीं मुरार उपनगर में 400 अवैध कॉलोनी, लश्कर उपनगर क्षेत्र में 142 अवैध कॉलोनी, झांसी रोड़ क्षेत्र में 63 अवैध कॉलोनियां और डबरा और भितरवार क्षेत्र में 35 अवैध कॉलोनियां बस चुकी है।
कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान
बतादें कि, बीती तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी निकाय क्षेत्रो में 8113 अवैध कालोनियों को चिन्हित कर उसमें से 2792 कॉलोनी को वैध घोषित किया था। प्लानिंग थी कि अब आगे अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। लेकिन तत्कालीन सरकार की मंशा के मुताबिक अवैध कॉलोनी पर जो शिकंजा कसना था वह कस नहीं पाया, उल्टा अवैध कॉलोनियों को वैध किया तो प्रदेश में अवैध कॉलोनी की बाढ़ सी आ गई। ऐसे में अब प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन अवैध कॉलोनियों पर कसावट से जुड़ा बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अवैध कॉलोनीयों पर लगाम लगाने के लिए अब प्रदेश में कड़ा कानून बनाया जा रहा है। अगले विधानसभा सत्र में इस कानून को लाया जाएगा।
नगरीय प्रशासन मंत्री के बयान के बाद अब MP में भूमाफियाओ में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब अगले विधानसभा सत्र में एमपी सरकार अवैध कॉलोनी के खिलाफ कानून लाएगी तो शायद इस पर लगाम लग पाएगी। साथ ही MP की मोहन सरकार प्रदेश के इस सबसे बड़े मकड़जाल को साफ करने कामयाब हो सकेगी।
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