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MP में UP की एंबुलेंस की ‘Free Service’: मरीजों की जगह ढोया जा रहा खरबूजा, पोल खुलते ही उल्टे पैर भागा चालक, देखें वीडियो

Anjali Pandey
मध्यप्रदेश
MP में UP की एंबुलेंस की ‘Free Service’: मरीजों की जगह ढोया जा रहा खरबूजा, पोल खुलते ही उल्टे पैर भागा चालक, देखें वीडियो

गुना, मध्य प्रदेश। घायल और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए शुरू की गई 108 एम्बुलेंस सेवा (Ambulance Service) अब सब्जी मंडी में खरबूजा पहुंचाने का काम (Delivery of Fruits and Vegetables) कर रही है। एम्बुलेंस का ये शर्मनाक दुरुपयोग (Shameful Abuse) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गुना (Guna) में देखने को मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये एंबुलेंस एमपी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की है। ऐसे में पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आइए पहले जानते हैं आखिर माजरा क्या है?

एक तरफ सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं अब उनका दुरुपयोग होने लगा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब गुना से सामने आए ताजे मामले को ही देख लीजिए। जहां फल मंडी में तिरपाल से ढकी एक संदिग्ध एंबुलेंस खड़ी देखी गई। जब लल्लूराम डॉट कॉम की टीम ने इसकी पड़ताल की, तो पता चला कि यह एंबुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय फलों की सप्लाई कर रही है।

लल्लूराम डॉट कॉम की टीम ने की जांच

फिर क्या था टीम ने एंबुलेंस के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जिससे चालक के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो उल्टे पैर गाड़ी लेकर वहां से भागने लगा। आनन-फानन में आरोपी ने एंबुलेंस के दरवाजे बंद किए और तेजी से वाहन स्टार्ट कर मौके से फरार हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यह कार्य पूरी तरह से अवैध था।

एंबुलेंस पर लिखा ‘उत्तर प्रदेश सरकार’


इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि, जिस एंबुलेंस का इस्तेमाल फल ढोने के लिए किया जा रहा था, वह मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की थी। अब सवाल यह उठता है कि यूपी सरकार की यह एंबुलेंस मध्य प्रदेश के गुना जिले तक कैसे पहुंची? साथ ही इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्यों किया जा रहा था? क्या यह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है? ये कहना गलत नहीं होगा कि, यह घटना सरकारी आपातकालीन सेवाओं की एक बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। देखने वाली बात यह होगी कि अब मामले में प्रशासन क्या कदम उठाएगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला यूं ही दबा दिया जाएगा।

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